बड़ी खबर: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी को दी मंजूरी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार, शनिवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा दर से बढ़कर 60 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ मिलेगा।
पिछली बार अक्टूबर में हुआ था संशोधन
केंद्र सरकार ने पिछली बार अक्टूबर में महंगाई भत्ते में संशोधन करते हुए इसे 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया था। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी की गई थी और कर्मचारियों व पेंशनरों को एरियर सहित भुगतान किया गया था।
साल में दो बार होता है DA और DR संशोधन
सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की समीक्षा करती है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर को कम करना और कर्मचारियों तथा पेंशनरों की क्रय शक्ति को बनाए रखना होता है।
महंगाई भत्ता मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होता है, जिसे जीवनयापन की बढ़ती लागत को संतुलित करने के लिए दिया जाता है, ताकि कर्मचारियों की वास्तविक आय पर महंगाई का असर कम हो।
8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ी उम्मीदें
यह फैसला ऐसे समय आया है जब कर्मचारी संगठनों की ओर से प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग को लेकर कई मांगें उठाई जा रही हैं। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (NC-JCM) ने सरकार को दिए ज्ञापन में फिटमेंट फैक्टर 3.83 करने की मांग की है।
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 69,000 रुपये तक हो सकता है।
इसके अलावा कर्मचारी संगठनों ने वेतन गणना में “परिवार” की परिभाषा का विस्तार कर आश्रित माता-पिता को शामिल करने, वेतन असमानता पर सीमा तय करने और महंगाई से जुड़े भत्तों में वृद्धि जैसी मांगें भी रखी हैं।
सरकार के इस ताजा फैसले को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है। अब आधिकारिक अधिसूचना जारी होने का इंतजार किया जा रहा है।
