8th Pay Commission News: क्या पुरानी पेंशन(OPS) बहाल होगी? सरकार ने संसद में दिया साफ जवाब

नई दिल्ली: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को लेकर देश के करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच लगातार चर्चा जारी है। एक ओर कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme-OPS) की बहाली की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

संसद में सरकार का स्पष्ट जवाब

राज्यसभा में सांसद आर. गिरिराजन द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

इस जवाब से उन कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लग सकता है, जो 8वें वेतन आयोग के माध्यम से OPS की वापसी की उम्मीद कर रहे थे।

8वें वेतन आयोग में कौन-कौन हैं?

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया है—

• अध्यक्ष: न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई
• अंशकालिक सदस्य: प्रो. पुलक घोष (आईआईएम बेंगलुरु)
• सदस्य सचिव: पंकज जैन, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

कब तक आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। आयोग का औपचारिक गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ और इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया।

रिपोर्ट 2027 के मध्य तक सरकार को सौंपे जाने की संभावना है। इसके बाद केंद्र सरकार सिफारिशों की समीक्षा कर अंतिम निर्णय लेगी।

निष्कर्ष

फिलहाल केंद्र सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार अभी जारी है। आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि, पेंशन और अन्य भत्तों को लेकर बड़े बदलाव संभव हैं, जिन पर अंतिम फैसला रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार करेगी।