NEWS OF PARAMILITARY (CAPF)

देशभक्ति और सूचना का सशक्त मंच

NEWS OF PARAMILITARY (CAPF)

देशभक्ति और सूचना का सशक्त मंच

CAPF जवानों के लिए पुरानी पेंशन की आवाज। एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक जन-अभियान

CAPF OLD PENSION CAMPAIGN 2026 · News of Paramilitary

CAPF जवानों की पुरानी पेंशन — रोक हटे। CAPF Old Pension Campaign 2026

CAPF जवानों के लिए पुरानी पेंशन की आवाज

एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक जन-अभियान

CRPF · BSF · CISF · ITBP · SSB · Assam Rifles

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी 2023 को CAPF जवानों को पुरानी पेंशन देने का निर्णय दिया था। भारत सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है और उस पर रोक लगी हुई है।

मांग सीधी है। वह रोक हटे, और CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB तथा Assam Rifles के जवानों पर पुरानी पेंशन लागू हो। यह आवाज किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं है। यह भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है।

हमारी मांग

  1. दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवानों को पुरानी पेंशन देने का जो निर्णय दिया था, उसे लागू किया जाए।
  2. भारत सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जो रोक लगा रखी है, उसे हटाया जाए।
  3. रोक हटते ही जवानों पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए।
  4. 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए जवानों को भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए।

अब तक के हस्ताक्षर: 98

काउंटर में केवल दर्ज वास्तविक हस्ताक्षर गिने जाते हैं। मोबाइल और ईमेल सार्वजनिक सूची में नहीं दिखाए जाते।

CAPF से संबंध

हाल के हस्ताक्षर

  • Jayram Gurjar · Karauli, राजस्थान · CAPF परिवार
  • B singh · U S Nagar, उत्तराखंड · समर्थक
  • Sakshi singh · Varanasi, उत्तर प्रदेश · CAPF परिवार
  • Ravinder Hooda · Rohtak, हरियाणा · पूर्व जवान
  • SUBHANKAR RAJAK · Bardhaman, पश्चिम बंगाल · CAPF परिवार
  • Raman Singh · Munger, बिहार · समर्थक

अभियान की प्रगति

कुल हस्ताक्षर98

राज्यों से समर्थन18

पूर्व जवान / परिवार / समर्थक97

पहला चरण 10,000 हस्ताक्षर

दूसरा चरण 50,000 हस्ताक्षर

तीसरा चरण 1,00,000 हस्ताक्षर

अपनी कहानी भेजें

पूर्व जवान या CAPF परिवार पेंशन से जुड़ा अनुभव भेज सकते हैं। कहानी पहले एडमिन में जाती है। चयन के बाद ही सार्वजनिक होगी।

CAPF से संबंध

सरकार को पत्र

नाम और पता भरकर पत्र प्रिंट करें। इसे स्वयं भेजें। यह पेज पत्र सरकार को खुद नहीं भेजता।

OPS दस्तावेज

22 दिसंबर 2003

एनपीएस अधिसूचना

केंद्र सरकार की अंशदायी पेंशन व्यवस्था 1 जनवरी 2004 से लागू हुई। इसके बाद भर्ती हुए अधिकांश CAPF जवान पुरानी पेंशन के बजाय इसी व्यवस्था में आए।

11 जनवरी 2023

दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय

W.P.(C) 12712/2021 में न्यायालय ने CAPF जवानों को पुरानी पेंशन देने का निर्देश दिया। अभियान इसी निर्णय को लागू कराने पर केंद्रित है।

12 अगस्त 2024

सुप्रीम कोर्ट में लगी रोक

भारत सरकार इस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में गई है और रोक लगी हुई है। मांग है कि यह रोक हटे और जवानों पर पुरानी पेंशन लागू हो।

अभियान शेयर करें

WhatsApp Facebook X

अभियान के नियम

  • यह अभियान शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक माध्यम से चलाया जाएगा।
  • अभियान किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध के लिए नहीं है।
  • किसी व्यक्ति, अधिकारी या संस्था के विरुद्ध व्यक्तिगत टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी।
  • केवल वास्तविक व्यक्तियों द्वारा समर्थन दर्ज किया जाए।
  • मोबाइल नंबर और ईमेल सार्वजनिक सूची में शामिल नहीं किए जाते।

Spread the love

You cannot copy content of this page