25 साल बाद CRPF कांस्टेबल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 99 दिन अनुपस्थित रहने पर मिली बर्खास्तगी रद्द; 50% बैक वेतन के साथ बहाली का आदेश
कानूनी समाचार | 17 नवंबर 2026
नई दिल्ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के एक कांस्टेबल को करीब 25 साल पुराने सेवा विवाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी से बिना अनुमति अनुपस्थित रहना और जानबूझकर ड्यूटी से अनुपस्थित रहना जरूरी नहीं कि दोनों एक ही बात हों। किसी जवान की अनुपस्थिति को कदाचार मानने से पहले उसके पीछे की परिस्थितियों, बीमारी और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर विचार करना आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट ने 99 दिनों तक स्वीकृत छुट्टी से अधिक अनुपस्थित रहने के मामले में CRPF कांस्टेबल मिथिलेश कुमार पाठक की सेवा से हटाने की सजा को अत्यधिक कठोर और असंगत माना है। अदालत ने उनकी बर्खास्तगी रद्द करते हुए तत्काल सेवा में बहाल करने तथा बर्खास्तगी से पुनर्बहाली तक की अवधि का 50 प्रतिशत बकाया वेतन देने का आदेश दिया है।
यह फैसला 16 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनाया। Live Law+2
क्या है पूरा मामला?
मामला CRPF की 54वीं बटालियन में तैनात कांस्टेबल मिथिलेश कुमार पाठक से जुड़ा है। उस समय उनकी तैनाती जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में थी।
मामले के अनुसार, पाठक ने अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए 21 सितंबर 2000 से 12 अक्टूबर 2000 तक आकस्मिक अवकाश लिया था। उन्हें 13 अक्टूबर 2000 को वापस ड्यूटी पर उपस्थित होना था, लेकिन वह निर्धारित तारीख पर ड्यूटी पर नहीं लौटे।
CRPF की ओर से 26 अक्टूबर और 8 नवंबर 2000 को उन्हें पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र भेजकर ड्यूटी पर वापस आने का निर्देश दिया गया। हालांकि, इन पत्रों का भी कोई जवाब नहीं मिला।
आखिरकार, मिथिलेश कुमार पाठक 19 जनवरी 2001 को ड्यूटी पर वापस पहुंचे। इस तरह वह स्वीकृत छुट्टी समाप्त होने के बाद कुल 99 दिनों तक अनुपस्थित रहे।
जवान ने बीमारी को बताया अनुपस्थिति का कारण
ड्यूटी पर लौटने के बाद 22 जनवरी 2001 को दिए गए अपने स्पष्टीकरण में पाठक ने बताया कि वह 9 अक्टूबर 2000 को बिहार के मुंगेर जिले स्थित अपने गांव में स्वयं बीमार पड़ गए थे।
उनके अनुसार, उन्हें संक्रामक हेपेटाइटिस (Infective Hepatitis) हो गया था और बांका सदर अस्पताल से संबद्ध चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस.एन. सिंह ने उनका उपचार किया था।
अपने बचाव में उन्होंने कई दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनमें शामिल थे:
- चिकित्सकीय पर्चे और उपचार संबंधी दस्तावेज।
- पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट।
- दवाइयों की खरीद की रसीदें।
- 13 जनवरी 2001 का फिटनेस प्रमाणपत्र।
पाठक ने यह भी बताया कि बीमारी के कारण वह CRPF के पत्रों का जवाब नहीं दे सके। इसके अलावा, उनके गांव में डाक की उचित सुविधा उपलब्ध नहीं थी और उनकी पत्नी पढ़ने-लिखने में सक्षम नहीं थीं।
CRPF की विभागीय जांच में दोनों आरोप साबित माने गए
इस मामले में CRPF ने विभागीय जांच शुरू की। जवान पर मुख्य रूप से दो आरोप लगाए गए थे।
- स्वीकृत छुट्टी समाप्त होने के बाद 99 दिनों तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहना।
- ड्यूटी पर वापस आने के निर्देश वाले दो पंजीकृत पत्रों का जवाब नहीं देना और आदेशों की अवहेलना करना।
जांच अधिकारी ने दोनों आरोपों को साबित माना। उन्होंने जवान की ओर से प्रस्तुत मेडिकल दस्तावेजों पर भी सवाल उठाए।
जांच अधिकारी के अनुसार, मेडिकल दस्तावेजों पर इनडोर या आउटडोर मरीज का पंजीकरण नंबर नहीं था। इसके अलावा, उपचार निजी तौर पर कराया गया प्रतीत हो रहा था और मेडिकल पर्चों तथा दवाइयों के बिलों पर एक ही पेन से लिखावट होने के आधार पर दस्तावेजों को संदिग्ध माना गया।
इसके बाद कमांडेंट ने 29 मार्च 2001 को आदेश जारी कर मिथिलेश कुमार पाठक को 31 मार्च 2001 से सेवा से हटाने का निर्णय लिया।
जवान की विभागीय अपील और पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी गईं। Live Law+1
पटना हाईकोर्ट से भी चला लंबा कानूनी विवाद
सेवा से हटाए जाने के बाद मिथिलेश कुमार पाठक ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
13 अप्रैल 2007 को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जवान के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने पाया कि मेडिकल दस्तावेजों को खारिज करने के लिए जांच अधिकारी ने जो आधार अपनाए थे, वे ठोस साक्ष्यों के बजाय अनुमानों और अटकलों पर आधारित थे।
हालांकि, इस फैसले को चुनौती देते हुए मामला हाईकोर्ट की खंडपीठ के सामने पहुंचा।
5 मई 2010 को पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ का फैसला पलट दिया। खंडपीठ का मानना था कि एकल पीठ ने विभागीय जांच के साक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन करके न्यायिक समीक्षा की सीमाओं का उल्लंघन किया है।
इसके बाद मिथिलेश कुमार पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। लगभग 25 साल तक चले इस कानूनी विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल दस्तावेजों को लेकर क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में जवान की ओर से दलील दी गई कि केवल एक जैसे पेन या स्याही का इस्तेमाल होने अथवा अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होने के आधार पर मेडिकल दस्तावेजों को फर्जी नहीं माना जा सकता।
जवान की ओर से यह भी सवाल उठाया गया कि जांच अधिकारी ने न तो उनका उपचार करने वाले डॉक्टर से पूछताछ की और न ही संबंधित चिकित्सा संस्थान या दवा विक्रेता से दस्तावेजों का सत्यापन कराया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पहलू पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
अदालत ने पाया कि जांच अधिकारी ने मेडिकल दस्तावेजों की वास्तविकता की पुष्टि करने के लिए संबंधित डॉक्टर, चिकित्सा संस्थान या फार्मेसी से कोई सत्यापन नहीं कराया था।
अदालत के अनुसार, केवल लिखावट या स्याही की समानता को जालसाजी का प्रमाण नहीं माना जा सकता, जब तक उसे फर्जीवाड़े से जोड़ने वाला कोई ठोस साक्ष्य मौजूद न हो।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मरीज का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होना या निजी तौर पर इलाज कराया जाना स्पष्टीकरण मांगने का आधार हो सकता है, लेकिन इन परिस्थितियों से अपने आप यह साबित नहीं होता कि जवान का इलाज नहीं हुआ था या मेडिकल दस्तावेज फर्जी थे। Live Law+1
बिना अनुमति अनुपस्थिति और जानबूझकर अनुपस्थिति में अंतर
इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट की वह टिप्पणी है, जो भविष्य में विभागीय अनुशासनात्मक मामलों में महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत के रूप में देखी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा:
बिना पूर्व अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहना अनधिकृत अनुपस्थिति हो सकती है, लेकिन अनधिकृत अनुपस्थिति और जानबूझकर अनुपस्थिति आवश्यक रूप से एक ही बात नहीं हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी या जवान की अनुपस्थिति की प्रकृति और कदाचार की गंभीरता तय करने से पहले निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाना चाहिए:
- जवान किन परिस्थितियों में ड्यूटी से अनुपस्थित रहा?
- अनुपस्थिति के पीछे क्या कारण था?
- जवान ने अपने बचाव में क्या स्पष्टीकरण दिया?
- क्या उसके स्पष्टीकरण के समर्थन में मेडिकल या अन्य दस्तावेज उपलब्ध हैं?
- क्या अनुपस्थिति जवान के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हुई थी?
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बीमारी अपने आप पूरी अनुपस्थिति को उचित नहीं ठहरा देती, लेकिन बीमारी और अन्य मजबूरी की परिस्थितियों को कदाचार की गंभीरता तय करते समय नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। Live Law+1
CRPF जैसे अनुशासित बल में भी सजा अपराध के अनुपात में होनी चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि CRPF एक अनुशासित सशस्त्र बल है और इसमें तैनात जवानों के लिए समय पर ड्यूटी पर पहुंचना तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है।
केंद्र सरकार की ओर से अदालत में दलील दी गई कि जवान की पहले की सेवा अवधि में भी छुट्टी से अधिक अनुपस्थित रहने की घटनाएं हुई थीं।
विभाग के अनुसार:
- वर्ष 1994 में जवान 71 दिनों तक स्वीकृत छुट्टी से अधिक अनुपस्थित रहे थे।
- वर्ष 1999 में वह 175 दिनों तक छुट्टी से अधिक अनुपस्थित रहे थे।
सरकार ने इन घटनाओं और वर्ष 2000 में 99 दिनों की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए बर्खास्तगी को उचित ठहराने की कोशिश की।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन पिछली घटनाओं और विभाग से संपर्क नहीं बनाए रखने की बातों पर भी विचार किया। इसके बावजूद अदालत ने माना कि मौजूदा मामले की विशेष परिस्थितियों में सेवा से हटाने की सजा अत्यधिक कठोर और असंगत थी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुशासन बनाए रखना जरूरी है, लेकिन किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई में दी जाने वाली सजा संबंधित कदाचार की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए। Live Law+1
सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश: तत्काल बहाली और 50% बकाया वेतन
सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मिथिलेश कुमार पाठक की अपील स्वीकार कर ली।
अदालत ने निम्नलिखित आदेश दिए:
- पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ का 5 मई 2010 का फैसला रद्द किया जाता है।
- पटना हाईकोर्ट की एकल पीठ का 13 अप्रैल 2007 का आदेश बहाल किया जाता है।
- CRPF अधिकारियों को जवान को तत्काल प्रभाव से सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया जाता है।
- सेवा से हटाए जाने की तारीख से पुनर्बहाली तक की अवधि के लिए 50 प्रतिशत बकाया वेतन दिया जाएगा।
- जवान को अन्य सभी परिणामी सेवा लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।
इस प्रकार, करीब 25 साल पुराने विवाद में जवान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। Live Law+1
मामले की महत्वपूर्ण जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| केस का नाम | Mithilesh Kumar Pathak v. Union of India & Ors. |
| केस नंबर | Civil Appeal No. 4411 of 2011 |
| न्यूट्रल साइटेशन | 2026 INSC 1219 |
| फैसला | 16 नवंबर 2026 |
| न्यायाधीश | जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह |
| संबंधित बल | CRPF |
| बटालियन | 54वीं बटालियन |
| अनुपस्थिति | 99 दिन |
| अंतिम आदेश | पुनर्बहाली, 50% बकाया वेतन और अन्य परिणामी लाभ |
निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के जवानों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी संदेश देता है। ड्यूटी से बिना अनुमति अनुपस्थित रहना निश्चित रूप से अनुशासन का विषय हो सकता है, लेकिन प्रत्येक मामले में अनुपस्थिति के कारण, जवान के स्पष्टीकरण और उपलब्ध साक्ष्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन जरूरी है।
सिर्फ संदेह या अनुमान के आधार पर मेडिकल दस्तावेजों को फर्जी मानना उचित नहीं है। साथ ही, सजा भी कदाचार की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए।
हालांकि, इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि हर अनधिकृत अनुपस्थिति पर बहाली मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर राहत दी है।
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