कलकत्ता हाईकोर्ट ने BSF कांस्टेबल की उम्रकैद की सजा रखी बरकरार, साथी जवान की हत्या का था आरोप

महिला के साथ कथित प्रेम संबंध को लेकर हुई थी हत्या, कोर्ट ने एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही को माना विश्वसनीय

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक कांस्टेबल द्वारा अपने साथी जवान की हत्या किए जाने के मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आरोपी कांस्टेबल सीटी रघुनंदन की अपील खारिज करते हुए उसकी उम्रकैद की सजा को सही ठहराया है। आरोपी पर एक महिला के साथ कथित संबंधों को लेकर अपने साथी BSF कांस्टेबल अरविंद कुमार की गोली मारकर हत्या करने और बाद में साक्ष्य छिपाने का आरोप था।

जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस चैताली चटर्जी (दास) की खंडपीठ ने जलपाईगुड़ी स्थित सर्किट बेंच में सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में एकमात्र चश्मदीद गवाह दसामी मोडक की गवाही भरोसेमंद है। इसके अलावा बैलिस्टिक रिपोर्ट, घटनास्थल से जुड़े दस्तावेज, फॉरेंसिक साक्ष्य और मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से भी अभियोजन पक्ष के दावों को समर्थन मिलता है।

2018 में हुई थी BSF जवान की हत्या

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 24 जनवरी 2018 की रात की है। उस समय BSF कांस्टेबल अरविंद कुमार पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में दुर्गानगर बॉर्डर आउटपोस्ट के अंतर्गत एक सीमा ड्यूटी पॉइंट पर तैनात थे।

रात करीब 10 से 10:30 बजे के बीच पास के ड्यूटी पॉइंट पर तैनात BSF कांस्टेबल जीतामित्र साहू ने धमाके जैसी आवाज सुनी। इसके बाद उन्होंने रेडियो के माध्यम से अरविंद कुमार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

इसके बाद साहू अरविंद के ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचे और उनकी तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान जंगल में अरविंद का शव मिला। उनके हाथ-पैर बंधे हुए थे।

महिला ने बताई हत्या की पूरी घटना

पुलिस जांच के दौरान दसामी मोडक नाम की महिला सामने आई, जिसने खुद को घटना का चश्मदीद गवाह बताया।

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में महिला ने बताया कि उसके अरविंद कुमार और आरोपी रघुनंदन, दोनों के साथ शारीरिक संबंध थे।

महिला के अनुसार, घटना वाली रात अरविंद ने टॉर्च से संकेत दिया था, जिसके बाद वह उससे मिलने पहुंची। इसी दौरान जब दोनों एकांत में थे, तभी रघुनंदन वहां पहुंच गया और अरविंद की सर्विस राइफल से उसके सीने में गोली मार दी।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि गोली मारने के बाद रघुनंदन ने उसका पीछा किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी।

कोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि के लिए गवाहों की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण उनके बयान की विश्वसनीयता होती है। यदि एकमात्र चश्मदीद गवाह का बयान भरोसेमंद है और अन्य साक्ष्यों से उसकी पुष्टि होती है, तो उसके आधार पर भी दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती है।

कोर्ट ने माना कि दसामी मोडक का बयान ट्रायल कोर्ट में दिए गए बयान के अनुरूप था। साथ ही, बैलिस्टिक रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि घटनास्थल से मिला खाली कारतूस मृतक की INSAS राइफल से ही चलाया गया था।

कॉल डिटेल रिकॉर्ड से भी आरोपी और मृतक दोनों के महिला के संपर्क में रहने की बात सामने आई।

कोर्ट ने हत्या के पीछे ईर्ष्या और कथित प्रेम संबंधों को लेकर पैदा हुए विवाद को संभावित मकसद माना। पीठ ने टिप्पणी की कि आरोपी अरविंद को इस कथित प्रेम संबंध से हटाना चाहता था, ताकि वह महिला के साथ अकेले संबंध बनाए रख सके।

BSF जवान होने के आधार पर भी दी गई थी दलील

आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में यह दलील दी गई थी कि वह BSF का सदस्य है और सशस्त्र बल का हिस्सा होने के कारण उसके खिलाफ सामान्य आपराधिक अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए था। उसका तर्क था कि मामले की सुनवाई कोर्ट मार्शल के माध्यम से होनी चाहिए थी।

हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि आरोपी यह साबित नहीं कर पाया कि केंद्र सरकार ने ऐसे मामले में कोर्ट मार्शल के माध्यम से सुनवाई अनिवार्य करने वाले संबंधित नियम बनाए थे।

पीठ ने स्पष्ट किया कि इस आधार पर सक्षम आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं माना जा सकता।

आरोपी ने चश्मदीद गवाह के बयान में देरी, गवाही में कथित विरोधाभास और घटना के समय बैरक में मौजूद होने का दावा भी किया था। लेकिन अदालत ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना।

उम्रकैद की सजा बरकरार

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी सीटी रघुनंदन को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 201 के तहत साक्ष्य मिटाने के अपराध में दोषी ठहराया था।

हत्या के मामले में उसे उसके शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं, साक्ष्य मिटाने के मामले में सात साल के कठोर कारावास की सजा दी गई थी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलनी थीं।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए निचली अदालत के फैसले में कोई ऐसी त्रुटि नहीं पाई, जिसके आधार पर सजा में हस्तक्षेप किया जाए। इसके साथ ही आरोपी की अपील खारिज कर दी गई और उसकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई।

मामले का विवरण:

• केस का नाम: C T Raghunandan @ Raghunandan v. State of West Bengal
• केस नंबर: CRA 22 of 2021
• अदालत: कलकत्ता हाईकोर्ट, जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच
• पीठ: जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस चैताली चटर्जी (दास)
• आरोप: IPC की धारा 302 और 201
• फैसला: आरोपी की अपील खारिज, उम्रकैद की सजा बरकरार

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