सरकारी अधिकारियों को मिलेगा 1.80 लाख रुपये तक का लैपटॉप, वित्त मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी; 4 साल बाद मुफ्त रख सकेंगे डिवाइस
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों को लैपटॉप, टैबलेट और अन्य डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराने के नियमों में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को नया कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी कर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पात्र अधिकारियों को सरकारी कामकाज के लिए लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक और इसी तरह के अन्य डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
नई गाइडलाइन में डिवाइस की अधिकतम कीमत, अधिकारियों की पात्रता, उपयोग की अवधि और चार साल बाद डिवाइस अपने पास रखने से संबंधित प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं। आदेश में यह भी बताया गया है कि यदि कोई अधिकारी चार साल की अवधि पूरी होने से पहले सेवानिवृत्त होता है या सरकारी सेवा छोड़ता है, तो उसे डिवाइस अपने पास रखने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा।
इस आदेश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन उनके लिए यह व्यवस्था संबंधित विभागों की सुरक्षा संबंधी शर्तों के अधीन होगी।
पे लेवल 8 से 11 तक के अधिकारियों को 50 प्रतिशत तक पात्रता
वित्त मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सातवें वेतन आयोग के पे लेवल 8 से पे लेवल 11 तक के अधिकारियों के लिए विभाग की कुल स्वीकृत पद संख्या के 50 प्रतिशत तक डिवाइस उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
हालांकि, संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव वित्तीय सलाहकार से परामर्श करके कार्य की आवश्यकता के आधार पर इस सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक कर सकते हैं।
वहीं, पे लेवल 12 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए विभाग की स्वीकृत पद संख्या के 100 प्रतिशत तक डिवाइस उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है।
Make in India लैपटॉप के लिए 1.80 लाख रुपये तक की सीमा
नई गाइडलाइन में लैपटॉप और अन्य डिजिटल डिवाइस की खरीद के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित की गई है।
- सामान्य डिवाइस की कीमत अधिकतम 1,50,000 रुपये प्लस टैक्स हो सकती है।
- Make in India डिवाइस, जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक स्थानीय सामग्री हो, उनके लिए अधिकतम सीमा 1,80,000 रुपये प्लस टैक्स निर्धारित की गई है।
इस कीमत में डिवाइस के साथ आवश्यक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर की लागत भी शामिल होगी।
खरीद की प्रक्रिया जनरल फाइनेंशियल रूल्स (GFR) और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी खरीद संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी।
चार साल बाद अधिकारी अपने पास रख सकेंगे लैपटॉप
आदेश के अनुसार, डिवाइस खरीदने की तारीख से चार साल तक सरकार की संपत्ति रहेगा। चार साल का उपयोग पूरा होने के बाद संबंधित अधिकारी इसे अपने पास रख सकेंगे।
हालांकि, अधिकारी को डिवाइस सौंपने से पहले संबंधित मंत्रालय या विभाग को उसमें मौजूद सरकारी डेटा और सूचनाओं को पूरी तरह मिटाना होगा। इसके बाद ही डिवाइस अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से रखने के लिए दिया जाएगा।
चार साल के भीतर खराब होने पर नया डिवाइस मिल सकेगा
यदि चार साल की अवधि पूरी होने से पहले लैपटॉप या अन्य डिवाइस मरम्मत के लिहाज से अनुपयोगी घोषित हो जाता है, तो अधिकारी को उसे अपने पास रखने के लिए कोई राशि नहीं देनी होगी।
ऐसी स्थिति में कार्य की आवश्यकता के आधार पर नया डिवाइस उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिए मूल उपकरण निर्माता या उसके अधिकृत सर्विस सेंटर से ‘Beyond Economical Repair’ (BER) प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा, यदि डिवाइस की मरम्मत पर आने वाला खर्च मूल्यह्रास के बाद निर्धारित बुक वैल्यू के 50 प्रतिशत से अधिक होता है, तो मामले पर वित्तीय सलाहकार की सहमति से अलग-अलग विचार किया जाएगा।
रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर कितनी राशि देनी होगी?
नई गाइडलाइन के पैरा 9(a) के अनुसार, यदि कोई अधिकारी डिवाइस खरीदने के चार साल के भीतर सेवानिवृत्त होता है या सरकारी सेवा छोड़ता है, तो उसके पास डिवाइस अपने पास रखने का विकल्प होगा। इसके लिए उसे नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट की तारीख पर डिवाइस की बुक वैल्यू के बराबर राशि का भुगतान करना होगा।
वित्त मंत्रालय ने Annexure-A में बुक वैल्यू की गणना समझाने के लिए 1,50,000 रुपये के लैपटॉप का उदाहरण दिया है।
इसके अनुसार, डिवाइस की खरीद तारीख से 48 महीनों की अवधि के आधार पर प्रत्येक महीने 100/48 के अनुपात में मूल्यह्रास (Depreciation) की गणना की जाएगी।
उदाहरण के तौर पर:
| इस्तेमाल की अवधि | मूल्यह्रास | अधिकारी को भुगतान करनी होगी |
|---|---|---|
| 12 महीने | 25% | ₹1,12,500 |
| 18 महीने | 37.5% | ₹93,750 |
| 24 महीने | 50% | ₹75,000 |
| 34 महीने | 70.83% | लगभग ₹43,755 |
यह गणना 1,50,000 रुपये की मूल कीमत पर आधारित है। लागू टैक्स इसमें शामिल नहीं हैं।
इसका मतलब है कि यदि कोई अधिकारी लैपटॉप खरीदने के 24 महीने बाद सेवानिवृत्त होता है और उसे अपने पास रखना चाहता है, तो उसे मूल कीमत का 50 प्रतिशत यानी 75,000 रुपये भुगतान करने होंगे।
चार साल की अवधि पूरी होने के बाद अधिकारी बिना कोई अतिरिक्त राशि दिए डिवाइस अपने पास रख सकेगा।
ट्रांसफर और डेपुटेशन पर क्या होगा?
यदि किसी अधिकारी का ट्रांसफर दूसरे केंद्रीय मंत्रालय या विभाग में होता है अथवा उसे डेपुटेशन पर भेजा जाता है, तो वह लैपटॉप अपने साथ नई पोस्टिंग पर ले जा सकेगा। इसके लिए Last Pay Certificate (LPC) में डिवाइस की जानकारी और खरीद बिल की कॉपी का उल्लेख करना होगा।
वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों और स्वायत्त या वैधानिक निकायों में डेपुटेशन पर जाने वाले अधिकारियों के मामले में भी निर्धारित शर्तें लागू होंगी। ऐसे संस्थानों में डेपुटेशन के दौरान नया डिवाइस जारी नहीं किया जाएगा, जहां यह कार्यालय ज्ञापन लागू नहीं होता।
CAPF अधिकारियों के लिए क्या है प्रावधान?
इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा संगठनों से संबंधित है।
वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 10(b) में स्पष्ट किया गया है कि इस व्यवस्था की प्रयोज्यता Armed Forces, Para-Military Forces, रक्षा मंत्रालय और संवेदनशील डेटा से जुड़े अन्य संस्थानों के अधिकारियों पर संबंधित विभागों और संगठनों द्वारा लगाए गए सुरक्षा प्रतिबंधों के अधीन होगी।
इन प्रतिबंधों का निर्धारण सूचना की सुरक्षा और संबंधित संस्थान की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। सूचना की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।
इसका मतलब है कि CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB और अन्य केंद्रीय बलों में इस गाइडलाइन को स्वतः सभी अधिकारियों पर लागू मानना सही नहीं होगा। संबंधित बलों और विभागों को अपनी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार इसके लागू होने की व्यवस्था निर्धारित करनी होगी।
यह भी स्पष्ट है कि आदेश में पात्र अधिकारियों के लिए डिवाइस उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसे सभी CAPF जवानों को मुफ्त लैपटॉप देने की घोषणा नहीं माना जा सकता।
किन पर लागू नहीं होंगे ये दिशा-निर्देश?
आदेश के अनुसार, ये दिशा-निर्देश केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों पर लागू होंगे। हालांकि, निम्नलिखित श्रेणियां इसके दायरे से बाहर रखी गई हैं:
- मंत्री और उनके व्यक्तिगत स्टाफ में शामिल गैर-सरकारी कर्मचारी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU)।
- राज्य सरकारें।
- स्वायत्त एवं वैधानिक निकाय।
- मंत्रालयों और विभागों द्वारा नियुक्त सलाहकार।
इन संस्थानों को संबंधित शासी निकाय, परिषद या बोर्ड की पूर्व स्वीकृति से इन दिशा-निर्देशों को अपनाने की अनुमति दी गई है।
CAPF में लागू होने को लेकर संबंधित विभागों के फैसले का इंतजार
वित्त मंत्रालय की 10 नवंबर 2026 की यह गाइडलाइन सरकारी अधिकारियों को डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था को संशोधित करती है। इसमें लैपटॉप की कीमत से लेकर चार साल बाद उसे अपने पास रखने और समय से पहले रिटायरमेंट की स्थिति में भुगतान तक के नियम निर्धारित किए गए हैं।
हालांकि, CAPF अधिकारियों के लिए इसका वास्तविक लाभ संबंधित बलों और मंत्रालयों द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों पर निर्भर करेगा। फिलहाल इस आदेश को सभी CAPF अधिकारियों और जवानों के लिए लैपटॉप मिलने की घोषणा के रूप में देखना उचित नहीं होगा।
स्रोत: वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार। कार्यालय ज्ञापन संख्या 03(20)/2022-E.II(A), दिनांक 10 नवंबर 2026।
