पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने पर CRPF जवान की बर्खास्तगी बरकरार, तेलंगाना हाई कोर्ट का अहम फैसला
हैदराबाद:
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के एक जवान को पहली शादी के रहते दूसरी शादी करने के आरोप में सेवा से हटाए जाने के आदेश को सही ठहराया है। अदालत ने कहा कि अनुशासित बलों में इस प्रकार का आचरण “गंभीर कदाचार” की श्रेणी में आता है और विभागीय कार्रवाई कानूनन उचित थी।
न्यायमूर्ति नमावरापु राजेश्वर राव की एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि विभागीय अधिकारियों ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया और जांच प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया।
क्या है मामला
याचिकाकर्ता बालकृष्ण महादेवो तयाडे वर्ष 1990 में CRPF की 100वीं बटालियन, नागपुर सेंटर में कुक के पद पर नियुक्त हुए थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने 30 मार्च 1997 को पहली शादी के बाद, बिना तलाक लिए और बिना सरकारी अनुमति के 9 सितंबर 1998 को दूसरी शादी कर ली।
CRPF नियमों के अनुसार, जीवित पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। विभागीय जांच में विवाह प्रमाणपत्र, शादी का निमंत्रण कार्ड, तस्वीरें और पुलिस सत्यापन रिपोर्ट जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिनसे आरोप प्रमाणित माना गया।
कोर्ट की अहम टिप्पणी
अदालत ने कहा कि CRPF जैसे अनुशासित बलों में प्रत्येक आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और छोटे से छोटे अनुशासनहीन व्यवहार को भी गंभीरता से लिया जाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभागीय जांच आपराधिक मुकदमे की तरह नहीं होती और उसमें साक्ष्य अधिनियम के कठोर नियम लागू नहीं होते, बल्कि प्राकृतिक न्याय का पालन पर्याप्त है।
याचिकाकर्ता की दलीलें खारिज
कर्मी ने दावा किया था कि दूसरी शादी का कोई वैधानिक प्रमाण नहीं है और विभागीय जांच त्रुटिपूर्ण थी। उन्होंने यह भी कहा कि कथित शादी की तारीख पर वे ड्यूटी पर थे। हालांकि अदालत ने रिकॉर्ड के आधार पर पाया कि उस अवधि में उन्हें 60 दिन की अर्जित अवकाश स्वीकृत थी, जिससे उनका दावा कमजोर पड़ गया।
अदालत का निष्कर्ष
हाई कोर्ट ने माना कि विभागीय जांच निष्पक्ष और विधिसम्मत तरीके से हुई तथा बर्खास्तगी की सजा में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। इसलिए याचिका खारिज कर दी गई।
मामले का शीर्षक: Balakrishna Mahadeo Tayade v. Union of India & Ors.
केस नंबर: W.P. No. 9473/2005
