काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा के लिए CAPF की स्थायी तैनाती की तैयारी, 4.19 एकड़ जमीन मंजूर
वाराणसी/लखनऊ, 20 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री काशी विश्वनाथ धाम और मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की स्थायी तैनाती हेतु 4.19 एकड़ सरकारी जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को निःशुल्क पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचा विकसित करना और किसी भी आपात स्थिति में केंद्रीय बलों की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
वाराणसी की सदर तहसील में मिलेगी जमीन
प्रदेश मंत्रिपरिषद के फैसले के अनुसार वाराणसी की सदर तहसील के किला कोहना और सरैताबाद क्षेत्र में लगभग 1.697 हेक्टेयर यानी 4.19 एकड़ भूमि गृह मंत्रालय को दी जाएगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसकी अनुमानित कीमत करीब 44.04 करोड़ रुपये है, लेकिन सुरक्षा संबंधी जरूरतों को देखते हुए पट्टे पर कोई किराया नहीं लिया जाएगा।
30-30 वर्ष के नवीनीकरण के साथ अधिकतम 90 वर्ष का पट्टा
जमीन शुरुआत में 30 वर्षों के लिए पट्टे पर देने की व्यवस्था है। नियमों के अनुसार इसे अगले 30-30 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा, जिससे कुल अधिकतम अवधि 90 वर्ष होगी। जमीन का मालिकाना हक उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के पास ही रहेगा। पट्टे से संबंधित दस्तावेज निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित होंगे और आवंटन संबंधित न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया पर जोर
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। बढ़ती आवाजाही को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने की जरूरत बताई गई है। स्थायी केंद्रीय बलों के लिए परिसर और संबंधित सुविधाएं तैयार होने पर सुरक्षा संबंधी तैयारियों तथा जरूरत पड़ने पर कार्रवाई में मदद मिलने की उम्मीद है।
जमीन का उपयोग सिर्फ सुरक्षा कार्यों के लिए
सरकारी फैसले के तहत इस जमीन का उपयोग केवल सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए होगा, अन्य किसी गतिविधि के लिए नहीं। हालांकि कौन-सा CAPF बल तैनात होगा और कितने जवान या कंपनियां लगेंगी, इस संबंध में कोई निश्चित संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है। भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी मिलना स्थायी तैनाती पूरी हो जाने के समान नहीं है।
स्रोत: 18–19 नवंबर 2026 की उत्तर प्रदेश सरकार संबंधी प्रकाशित रिपोर्टें; पीटीआई, आजतक और आकाशवाणी।
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