CAPF Old Pension Scheme Case: सुप्रीम कोर्ट में कल 19 जनवरी को अहम सुनवाई

देश के विभिन्न अर्धसैनिक बलों (CAPF) के जवानों के लिए कल, यानी 19 जनवरी 2026, का दिन बहुत खास होने वाला है। भारत सरकार बनाम मानपाल सिंह व अन्य (Union of India vs Manpal Singh & Ors) मामले में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कोर्ट में कल सुनवाई होनी तय है

कल की सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि कागजी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं या नहीं। यदि सभी पक्षकारों का जवाब और विवरण कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ जाते हैं, तो मामले को आगे की अंतिम बहस (Final Hearing) के लिए माननीय न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष भेजा जा सकता है।

पिछली सुनवाई (5 दिसंबर 2025) की मुख्य बातें:

5 दिसंबर को रजिस्ट्रार कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान निम्नलिखित आदेश दिए गए थे:

• जवाब दाखिल: कोर्ट ने नोट किया कि प्रतिवादी (Respondents) संख्या 1 से 70, 72, 73 और 75 से 103 की ओर से काउंटर एफिडेविट (जवाब) पहले ही दाखिल किया जा चुका है ।
• प्रतिवादी संख्या 71 का पक्ष: एडवोकेट निकुंज अरोड़ा ने प्रतिवादी संख्या 71 की ओर से उपस्थिति दर्ज कराई । उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे अन्य प्रतिवादियों द्वारा दाखिल किए गए जवाब को ही अपने लिए भी अपनाएंगे ।+1
• प्रतिवादी संख्या 74 पर सरकार का रुख: केंद्र सरकार (अपीलकर्ता) के वकील ने दलील दी कि प्रतिवादी संख्या 74 इस मामले में कोई आवश्यक पक्ष नहीं है । कोर्ट ने सरकार को 12 दिसंबर 2025 तक उनका नाम हटाने के लिए आवेदन देने या नए विवरण पेश करने का समय दिया था ।

कल की सुनवाई क्यों है महत्वपूर्ण?

पिछली कार्यवाही के बाद रजिस्ट्रार कोर्ट ने मामले को 19 जनवरी 2026 के लिए सूचीबद्ध (list) किया था । कल की सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि कागजी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं या नहीं। यदि सभी पक्षकारों का जवाब और विवरण कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ जाते हैं, तो मामले को आगे की अंतिम बहस (Final Hearing) के लिए माननीय न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष भेजा जा सकता है।

क्या है पूरा मामला?

CAPF के जवानों को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसले में “सशस्त्र बल” मानते हुए पुरानी पेंशन का लाभ देने का जजमेंट दिया गया था। हालांकि, गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, जिस पर अभी सुनवाई चल रही है ।

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