जुलाई 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों का DA 63% होने की उम्मीद, AICPI-IW के जून आंकड़ों के बाद बढ़ी संभावना

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जून 2026 के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़े जारी होने के बाद जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद मजबूत हो गई है। यदि सरकार इस बढ़ोतरी को मंजूरी देती है तो 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा।

जून 2026 का AICPI-IW आंकड़ा आया सामने

वित्त मंत्रालय के अधीन लेबर ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में AICPI-IW सूचकांक 151.9 दर्ज किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए की गणना पिछले 12 महीनों के औसत AICPI-IW के आधार पर की जाती है।

जून के आंकड़े शामिल होने के बाद 12 महीनों का औसत 148.65 रहा, जिससे डीए की गणना 63.76 प्रतिशत निकलती है। हालांकि सरकार डीए को पूर्णांक (राउंड फिगर) में लागू करती है, इसलिए कर्मचारियों को 63 प्रतिशत डीए मिलने की संभावना जताई जा रही है।

सरकार साल में दो बार बढ़ाती है DA

केंद्र सरकार हर वर्ष जनवरी और जुलाई से प्रभावी होने वाले दो डीए संशोधन करती है। आमतौर पर इनकी आधिकारिक घोषणा होली और दिवाली के आसपास की जाती है। जनवरी 2026 से कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया था। अब जुलाई 2026 से इसमें 3 प्रतिशत और वृद्धि की उम्मीद है।

8वें वेतन आयोग तक लागू रहेगा 7वें वेतन आयोग का DA

जब तक 8वें वेतन आयोग की नई वेतन संरचना लागू नहीं होती, तब तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के अनुसार ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलती रहेगी। इसलिए जुलाई 2026 की डीए वृद्धि भी 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत ही लागू होगी।

कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 36,500 रुपये है, तो वर्तमान में 60 प्रतिशत डीए के हिसाब से उसे 21,900 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा है।

3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद:

• नया डीए: 22,995 रुपये
• मासिक बढ़ोतरी: 1,095 रुपये

इसी तरह यदि किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है, तो वर्तमान में 60 प्रतिशत डीआर के हिसाब से उसे 5,400 रुपये मिल रहे हैं।

3 प्रतिशत वृद्धि के बाद:

• नया डीआर: 5,670 रुपये
• मासिक बढ़ोतरी: 270 रुपये

अंतिम फैसला सरकार करेगी

हालांकि AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर 63 प्रतिशत डीए की संभावना मजबूत मानी जा रही है, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही होगा। यदि प्रस्ताव स्वीकृत होता है, तो इसका लाभ एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा तथा बढ़ा हुआ डीए/डीआर जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा।