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सुप्रीम कोर्ट का CISF जवान के पक्ष में बड़ा फैसला: बर्खास्तगी रद्द, मिलेगा 50% बकाया वेतन

नई दिल्ली, 18 नवंबर 2026। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी को जिस कदाचार के लिए पहले ही अनुशासनात्मक सजा दी जा चुकी है, उसी पुराने कदाचार को दोबारा नया आरोप बनाकर दूसरी सजा नहीं दी जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत के आधार पर CISF के कांस्टेबल सुमित कुमार की बर्खास्तगी रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें तत्काल सेवा में बहाल करने के साथ बर्खास्तगी की अवधि का 50 प्रतिशत बकाया वेतन और अन्य परिणामी सेवा लाभ देने का निर्देश दिया है।

यह फैसला 16 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने Sumit Kumar v. Union of India & Ors. मामले में सुनाया।

क्या था पूरा मामला?

सुमित कुमार वर्ष 2012 में CISF में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर भर्ती हुए थे। उनकी तैनाती झारखंड के जादूगोड़ा स्थित यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) परिसर की CISF यूनिट में थी।

अक्टूबर 2017 में उन्होंने अपनी पत्नी की देखभाल के लिए छुट्टी ली थी। उस समय उनकी पत्नी गर्भावस्था के दौरान गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं और उनका ऑपरेशन भी हुआ था।

उनकी छुट्टी 3 दिसंबर 2017 तक बढ़ाई गई थी। ड्यूटी पर लौटने के बाद उन्होंने 12 दिन की अतिरिक्त छुट्टी मांगी, लेकिन उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया।

इसके बाद 6 दिसंबर 2017 को उन्होंने गंभीर मानसिक तनाव और पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए शिकायत निवारण पोर्टल के माध्यम से इस्तीफा प्रस्तुत कर दिया। हालांकि, इस्तीफे का मामला बंद कर दिया गया और उसी दिन उन्हें 12 दिन की छुट्टी भी दे दी गई।

बाद में उनका स्थानांतरण CISF की मनुगुरु यूनिट में कर दिया गया। वहां 18 जनवरी 2018 को कार्यभार संभालने के दिन ही उन्हें आरोपपत्र जारी कर दिया गया।

तीन आरोपों के आधार पर CISF से हटाया गया

सुमित कुमार के खिलाफ विभागीय जांच में मुख्य रूप से तीन आरोप लगाए गए थे:

  1. 6 दिसंबर 2017 को कमांडेंट के सामने उपस्थित नहीं होना और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए सशर्त इस्तीफा देना।
  2. रिश्तेदारों के माध्यम से अधिकारियों को डराने का प्रयास करना और पत्नी का वीडियो वायरल करवाना।
  3. पहले पांच बार मामूली अनुशासनात्मक सजाएं मिलने के बावजूद अपने व्यवहार में सुधार नहीं करना।

विभागीय जांच अधिकारी ने तीनों आरोपों को सही माना। इसके बाद 1 मई 2018 को उन्हें सेवा से हटा दिया गया। विभागीय अपील और पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी गईं।

इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने भी 14 फरवरी 2024 को बर्खास्तगी को सही ठहराया और पुनर्विचार याचिका 12 जुलाई 2024 को खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने विभागीय कार्रवाई में क्या खामियां पाईं?

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान विभागीय जांच और लगाए गए आरोपों की विस्तार से समीक्षा की। अदालत को कई महत्वपूर्ण कमियां दिखाई दीं।

1. पहले आरोप पर पर्याप्त सबूत नहीं

कोर्ट ने पाया कि कमांडेंट के सामने उपस्थित होने के लिए कोई स्पष्ट लिखित निर्देश या ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, जिससे यह साबित हो सके कि निर्देश कांस्टेबल तक पहुंचाया गया था। केवल आरोप के आधार पर जानबूझकर आदेश की अवहेलना साबित नहीं की जा सकती।

2. दूसरे आरोप में भी साक्ष्य की कमी

पत्नी का वीडियो किसी अन्य मोबाइल नंबर से भेजे जाने की बात सामने आई। कोर्ट ने कहा कि केवल किसी व्यक्ति से संबंध होने के आधार पर कर्मचारी को उस व्यक्ति के कथित कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

3. पुराने मामलों में मिली सजा को दोबारा आधार नहीं बनाया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन पुराने कदाचारों के लिए कर्मचारी पहले ही अनुशासनात्मक कार्रवाई और सजा का सामना कर चुका है, उन्हें दोबारा नए कदाचार के रूप में पेश करके सजा देने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

हालांकि, किसी नए कदाचार की सजा तय करते समय कर्मचारी के पिछले अनुशासनात्मक रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जा सकता है। लेकिन पुराने रिकॉर्ड का इस्तेमाल नए आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्यों की कमी पूरी करने में नहीं किया जा सकता।

विभागीय जांच में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट ने विभागीय जांच की प्रक्रिया में भी खामियां पाईं।

  • संबंधित दस्तावेजों का हिंदी अनुवाद काफी देर से उपलब्ध कराया गया।
  • कर्मचारी को अपने खिलाफ इस्तेमाल की गई सामग्री समझने और प्रभावी बचाव तैयार करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला।
  • CISF नियम, 2001 के नियम 36(8)(a) के बावजूद उन्हें बचाव सहायक (Defence Assistant) उपलब्ध नहीं कराया गया।

अदालत ने इन कमियों को भी महत्वपूर्ण माना।

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि यदि सशर्त इस्तीफे का आरोप सही भी मान लिया जाए, तब भी कर्मचारी की पत्नी की गंभीर चिकित्सकीय स्थिति और उस समय की परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया बहाली का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी की सजा को अत्यधिक कठोर और असंगत माना। अदालत ने कांस्टेबल सुमित कुमार की अपील स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश दिए:

  1. 1 मई 2018 का बर्खास्तगी आदेश रद्द किया।
  2. विभागीय अपीलीय और पुनरीक्षण आदेश भी निरस्त किए।
  3. दिल्ली हाईकोर्ट के 14 फरवरी 2024 के फैसले और 12 जुलाई 2024 के आदेश को रद्द किया।
  4. CISF कांस्टेबल सुमित कुमार को तत्काल सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया।
  5. बर्खास्तगी से पुनर्बहाली तक की अवधि का 50 प्रतिशत बकाया वेतन और अन्य परिणामी सेवा लाभ देने का आदेश दिया।

कोर्ट ने मामले में काफी समय बीत जाने के कारण इसे दोबारा विभागीय जांच के लिए वापस भेजने से भी इनकार कर दिया।

महत्वपूर्ण केस विवरण

  • केस: Sumit Kumar v. Union of India & Ors.
  • संबंधित बल: CISF
  • फैसले की तारीख: 16 नवंबर 2026
  • पीठ: जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एवं जस्टिस कोटिश्वर सिंह
  • आदेश: बर्खास्तगी रद्द, बहाली और 50% बकाया वेतन

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