CISF सब-इंस्पेक्टर को आत्महत्या के प्रयास के मामले में हाईकोर्ट से राहत, सुरक्षा बलों में मानसिक स्वास्थ्य जांच और काउंसलिंग मजबूत करने के निर्देश
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- वर्दी पहनने और कठिन ट्रेनिंग से जवान व्यक्तिगत परेशानियों और मानसिक तनाव से मुक्त नहीं हो जाते; हथियार सौंपने से पहले और समय-समय पर मानसिक स्वास्थ्य का आकलन जरूरी
बेंगलुरु: सुरक्षा बलों में तैनात जवानों और अधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने संबंधित सुरक्षा संगठनों को अपनी मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने और जवानों के लिए मानसिक स्वास्थ्य एवं वेलफेयर सुविधाओं को मजबूत करने की जरूरत बताई है। अदालत ने विशेष रूप से हथियारों की जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और फिटनेस का नियमित आकलन करने पर जोर दिया है।
हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की एक महिला सब-इंस्पेक्टर ज्योति बाई से जुड़े मामले में की। महिला सब-इंस्पेक्टर ने वर्ष 2022 में ड्यूटी के दौरान अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली थी। इस घटना के बाद उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 309 के तहत आत्महत्या के प्रयास का आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।
न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने 12 नवंबर 2026 को दिए फैसले में महिला सब-इंस्पेक्टर को इस मामले में आरोप से मुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को सामान्य परिस्थितियों में अपराधी मानने के बजाय उसकी मानसिक स्थिति और परिस्थितियों को समझने की जरूरत है।
ड्यूटी के दौरान हुई थी घटना
मामला 12 अक्टूबर 2022 का है। उस समय CISF की सब-इंस्पेक्टर ज्योति बाई की तैनाती कर्नाटक के न्यू मंगलौर पोर्ट अथॉरिटी (NMPA) में थी। वह सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक मल्लीया गेट पर शिफ्ट इंचार्ज के रूप में ड्यूटी कर रही थीं।
अभियोजन के अनुसार, सुबह करीब 6:10 बजे उन्होंने अपनी 9 एमएम सर्विस पिस्टल से अपने पेट में गोली मार ली। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी बड़ी सर्जरी हुई और लंबे समय तक इलाज चला।
अदालत के फैसले के अनुसार, इलाज पर करीब 5 लाख रुपये का खर्च आया, जिसे CISF या सरकार ने वहन नहीं किया और यह राशि सब-इंस्पेक्टर को अपनी जेब से चुकानी पड़ी।
इस घटना के बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू हुई। उन्हें बड़ी सजा के रूप में वेतन में एक स्टेज की कटौती आजीवन के लिए दी गई और अगले पांच वर्षों तक पदोन्नति से वंचित कर दिया गया।
इसके अलावा, CISF के एक कांस्टेबल की शिकायत पर उनके खिलाफ IPC की धारा 309 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया। यह मामला मंगळुरु की JMFC अदालत में C.C. No. 2422/2023 के रूप में चल रहा था।
संतान प्राप्ति में परेशानी के कारण मानसिक तनाव की दलील
हाईकोर्ट में महिला सब-इंस्पेक्टर की ओर से अधिवक्ता तरुण सुराना ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी मुवक्किल वर्ष 2015 में विवाहित हुई थीं, लेकिन कई वर्षों तक संतान प्राप्त नहीं कर सकीं।
उन्हें फैलोपियन ट्यूब में रुकावट की समस्या बताई गई थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कोलकाता, जयपुर और मुंबई में चिकित्सकों से परामर्श लिया तथा वर्ष 2020 से 2022 के बीच IVF उपचार भी कराया। हालांकि, तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिली।
उनके वकील ने दलील दी कि लगातार असफल उपचार और संतान प्राप्ति में आ रही परेशानी के कारण वह गंभीर मानसिक तनाव और अवसाद से गुजर रही थीं। इसी मानसिक स्थिति में उन्होंने अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली थी।
Mental Healthcare Act की धारा 115 बनी राहत का आधार
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू Mental Healthcare Act, 2017 की धारा 115 रहा।
इस धारा के अनुसार, आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को तब तक गंभीर मानसिक तनाव (Severe Stress) से पीड़ित माना जाएगा, जब तक इसके विपरीत साबित न हो जाए। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर IPC की धारा 309 के तहत मुकदमा चलाने और सजा देने से संरक्षण मिलता है।
धारा 115(2) के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे व्यक्ति को उचित देखभाल, उपचार और पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए, ताकि दोबारा ऐसी घटना होने का जोखिम कम किया जा सके।
महिला सब-इंस्पेक्टर के वकील ने इसी कानूनी प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि जांच एजेंसी और मजिस्ट्रेट को मामले पर विचार करते समय इस कानूनी संरक्षण को ध्यान में रखना चाहिए था।
हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश को क्यों पलटा?
महिला सब-इंस्पेक्टर ने पहले मजिस्ट्रेट अदालत में CrPC की धारा 239 और Mental Healthcare Act की धारा 115 के तहत आरोप मुक्त करने की याचिका दाखिल की थी।
हालांकि, 26 दिसंबर 2024 को मजिस्ट्रेट अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि धारा 115 के तहत गंभीर मानसिक तनाव की कानूनी धारणा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बार आत्महत्या के प्रयास की घटना स्थापित हो जाने पर अभियोजन पक्ष पर यह जिम्मेदारी होती है कि वह ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करे, जो इस कानूनी धारणा को गलत साबित कर सकें।
अदालत ने कहा कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को शुरुआत में ही अपने मानसिक तनाव को साबित करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट या अन्य चिकित्सा साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 115 IPC की धारा 309 को पूरी तरह समाप्त नहीं करती, बल्कि जब तक गंभीर मानसिक तनाव की कानूनी धारणा का खंडन नहीं होता, तब तक धारा 309 के तहत मुकदमा चलाने और सजा देने पर रोक लगाती है।
अदालत ने पाया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सका, जिससे यह साबित हो कि महिला सब-इंस्पेक्टर गंभीर मानसिक तनाव की स्थिति में नहीं थीं।
कोर्ट ने यह भी माना कि उन्होंने गोली स्वयं को मारी थी और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिससे पता चले कि उनका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति को धमकाना, दबाव डालना या नुकसान पहुंचाना था।
इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट के 26 दिसंबर 2024 के आदेश को रद्द कर दिया और महिला सब-इंस्पेक्टर को IPC की धारा 309 के अपराध से मुक्त कर दिया।
सुरक्षा बलों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह है, जिसमें अदालत ने सुरक्षा बलों और पुलिस संगठनों में कार्यरत कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर विस्तार से अपनी बात रखी।
अदालत ने कहा कि सुरक्षा बलों में काम करने वाले जवान भी इंसान हैं। उनके परिवार, रिश्ते, जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। उन्हें भी दुख, चिंता, आर्थिक परेशानियों, वैवाहिक विवाद और परिवार में बीमारी जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
अदालत ने कहा कि वर्दी पहनने या कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने से कोई व्यक्ति इन समस्याओं से मुक्त नहीं हो जाता।
कोर्ट के अनुसार, यह अपेक्षा करना कि जवान हर परिस्थिति में, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति या मानसिक स्वास्थ्य कैसा भी हो, हमेशा ड्यूटी के लिए उपलब्ध रहें, संस्थागत सोच में बदलाव की मांग करता है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुशासन और समर्पण जरूरी हैं, लेकिन इनकी मांग जवानों की बुनियादी मानवीय जरूरतों की अनदेखी करके नहीं की जा सकती।
हथियार सौंपने से पहले और समय-समय पर हो मानसिक स्वास्थ्य का आकलन
हाईकोर्ट ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध ऑपरेशनल तैयारी और सार्वजनिक सुरक्षा से है। खासकर उन कर्मियों के मामले में यह और महत्वपूर्ण हो जाता है, जिन्हें सर्विस हथियार सौंपे जाते हैं।
अदालत ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया:
- हथियार सौंपने से पहले जांच: जिन कर्मियों को हथियार दिए जाते हैं, उनकी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति और फिटनेस का उचित आकलन होना चाहिए।
- समय-समय पर मूल्यांकन: हथियार सौंपे जाने के बाद भी नियमित अंतराल पर मानसिक स्वास्थ्य की समीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
- जरूरत पड़ने पर दोबारा जांच: यदि किसी कर्मी की मानसिक स्थिति को लेकर चिंता उत्पन्न होती है तो उसका दोबारा आकलन किया जाना चाहिए।
- हथियारों तक पहुंच का नियमन: वास्तविक सुरक्षा संबंधी चिंता होने पर सर्विस हथियारों तक पहुंच को नियंत्रित करने की उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। हालांकि, इसे सजा का रूप नहीं दिया जाना चाहिए और न ही किसी कर्मी को स्वतः सेवा से बाहर किया जाना चाहिए।
काउंसलिंग और उपचार की व्यवस्था गोपनीय हो
हाईकोर्ट ने कहा कि सुरक्षा संगठनों को सभी स्तरों पर तैनात कर्मियों के लिए आसानी से उपलब्ध और गोपनीय काउंसलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।
विशेष रूप से दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में तैनात जवानों को भी पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और समय पर उपचार मिलना चाहिए।
अदालत ने कमांडिंग और सुपरवाइजरी अधिकारियों को भी संवेदनशील बनाने की जरूरत बताई, ताकि वे जवानों में मानसिक तनाव के शुरुआती संकेत पहचान सकें और उन्हें उचित सहायता उपलब्ध करा सकें।
इसके अलावा, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उपचार लेने वाले कर्मियों को चिकित्सकीय आकलन के आधार पर पुनर्वास और दोबारा ड्यूटी पर लौटने में आवश्यक सहयोग मिलना चाहिए।
अदालत ने कहा कि जवानों के कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा को एक-दूसरे के विपरीत नहीं माना जाना चाहिए। जो संगठन अपने कर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, वह अनुशासन, ऑपरेशनल तैयारी और सार्वजनिक सुरक्षा को बेहतर तरीके से बनाए रख सकता है।
CISF DG और अन्य सुरक्षा संगठनों को भेजा जाएगा फैसले का आदेश
हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने और सुरक्षा बलों, पुलिस तथा अन्य सुरक्षा संगठनों में जवानों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए उचित कदम उठाने को कहा है।
अदालत ने अपने रजिस्ट्रार को आदेश की प्रति CISF के महानिदेशक (DG), कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (DGP) और राज्य के अन्य ऐसे संगठनों के प्रमुखों को भेजने का निर्देश दिया है, जिनके कर्मियों को हथियार सौंपे जाते हैं।
CAPF जवानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में जवानों के मानसिक स्वास्थ्य और वेलफेयर से जुड़े मुद्दों को एक बार फिर चर्चा में लाता है।
CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB और असम राइफल्स जैसे बलों में तैनात जवानों को कठिन पोस्टिंग, परिवार से लंबे समय तक दूरी, अनियमित ड्यूटी और ऑपरेशनल दबाव जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान, गोपनीय काउंसलिंग, विशेषज्ञ उपचार, परिवार से संपर्क और जरूरत पड़ने पर ड्यूटी में अस्थायी राहत जैसी व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं।
यह फैसला केवल एक CISF सब-इंस्पेक्टर को आपराधिक मामले में राहत देने तक सीमित नहीं है। अदालत ने सुरक्षा संगठनों को यह महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि जवानों से कर्तव्य और अनुशासन की अपेक्षा के साथ-साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत समस्याओं और मानवीय जरूरतों का भी ध्यान रखना जरूरी है।
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