8th Pay Commission: 18 महीने में रिपोर्ट देगा आयोग, सरकार ने राज्यसभा में दी बड़ी जानकारी
नई दिल्ली, 28 जुलाई 2026। राज्यसभा में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को लेकर पूछे गए एक महत्वपूर्ण प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोग अपनी स्थापना की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से दी।
राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने सरकार से पूछा था कि अब तक 8वें वेतन आयोग की कितनी बैठकें हुई हैं, किन कर्मचारी संगठनों से चर्चा की गई है, क्या कर्मचारियों के संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए परिवार की इकाइयों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 (माता-पिता सहित) करने की मांग की है और आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक देगा।
सरकार ने क्या कहा?
सरकार ने अपने उत्तर में बताया कि 3 नवंबर 2025 को जारी संकल्प (Resolution) के तहत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया गया था और उसी में आयोग के Terms of Reference (ToR) निर्धारित किए गए हैं।
सरकार ने कहा कि:
- 8वां वेतन आयोग अपनी कार्यप्रणाली स्वयं तय करेगा।
- आयोग के Terms of Reference में यह प्रावधान नहीं है कि वह सरकार को समय-समय पर अपनी बैठकों, प्रगति, सिफारिशों या कर्मचारी संगठनों से हुई चर्चाओं की जानकारी देता रहे।
- इसलिए सरकार के पास अब तक हुई बैठकों, कर्मचारी संगठनों से परामर्श या उनकी मांगों का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।
रिपोर्ट कब तक आएगी?
सरकार ने स्पष्ट किया कि 3 नवंबर 2025 के संकल्प के अनुसार 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी स्थापना की तिथि से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।
यदि निर्धारित समयसीमा का पालन किया जाता है, तो आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक आने की संभावना है।
कर्मचारियों के लिए क्या मायने हैं?
इस जवाब से यह स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल सरकार के पास आयोग की आंतरिक बैठकों, कर्मचारी संगठनों के साथ हुई चर्चाओं या फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी मांगों पर कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। आयोग स्वतंत्र रूप से अपनी प्रक्रिया के अनुसार काम कर रहा है और अंतिम सिफारिशें तय समयसीमा के भीतर सरकार को सौंपेगा।
सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और CAPF जवानों की निगाहें अब आयोग की आगामी कार्यवाही और भविष्य में आने वाली सिफारिशों पर टिकी हुई हैं।
