केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में आवास संकट होगा कम,2026-27 के बजट में नए क्वार्टरों के लिए 5040 करोड़ रुपये मंजूर
नई दिल्ली। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) और अन्य केंद्रीय पुलिस संगठनों में तैनात कार्मिकों को पर्याप्त आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में बड़ा प्रावधान किया है। इस वित्त वर्ष के बजट में आवास और भवन निर्माण के लिए कुल 5040.87 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
पिछले कुछ वर्षों में आवास बजट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह राशि 1894.58 करोड़ रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 4038.70 करोड़ रुपये किया गया। हालांकि संशोधित अनुमान में यह घटकर 3508.22 करोड़ रुपये रह गई थी। इसके मुकाबले 2026-27 का बजट अब तक का सबसे बड़ा आवंटन माना जा रहा है।
इस राशि से बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और एनएसजी के लिए नए आवासीय भवन और क्वार्टर बनाए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के अन्य पुलिस संगठनों और जांच एजेंसियों के लिए भी इसी बजट से भवन और आवास निर्माण किया जाएगा।
वर्तमान में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसबी और एनएसजी के लिए कुल 2,65,298 आवासीय इकाइयां प्राधिकृत हैं, जबकि उपलब्ध इकाइयों की संख्या 1,32,918 है। यानी अभी भी बड़ी संख्या में कार्मिकों को सरकारी आवास की प्रतीक्षा है।
निर्माणाधीन आवासीय इकाइयों की संख्या 12,739 से अधिक है, जिनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी आईटीबीपी की है। आईटीबीपी के लिए 3441 नई आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं असम राइफल्स को लगभग 547, बीएसएफ को करीब 2000, और सीआईएसएफ को लगभग 1700 नए क्वार्टर मिलने की योजना है। पिछले वर्ष सीआरपीएफ के लिए 2691, एसएसबी के लिए 2206, और एनएसजी के लिए 330 आवासीय इकाइयों का प्रस्ताव रखा गया था।
आवास की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने ‘CAPF ई-आवास’ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अंतर-बल आवंटन की सुविधा भी शुरू की है, जिससे खाली पड़े क्वार्टरों का बेहतर उपयोग किया जा सके। नई जरूरतों के अनुसार आवास निर्माण के लिए पुलिस अवसंरचना की अम्ब्रेला स्कीम के तहत भी प्रावधान किए गए हैं।
