CAPF जवानों के लिए पुरानी पेंशन की आवाज। एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक जन-अभियान
CAPF OLD PENSION CAMPAIGN 2026 · News of Paramilitary
CAPF जवानों के लिए पुरानी पेंशन की आवाज
एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक जन-अभियान
CRPF · BSF · CISF · ITBP · SSB · Assam Rifles
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी 2023 को CAPF जवानों को पुरानी पेंशन देने का निर्णय दिया था। भारत सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है और उस पर रोक लगी हुई है।
मांग सीधी है। वह रोक हटे, और CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB तथा Assam Rifles के जवानों पर पुरानी पेंशन लागू हो। यह आवाज किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं है। यह भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है।
हमारी मांग
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवानों को पुरानी पेंशन देने का जो निर्णय दिया था, उसे लागू किया जाए।
- भारत सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जो रोक लगा रखी है, उसे हटाया जाए।
- रोक हटते ही जवानों पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए।
- 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए जवानों को भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए।
हाल के हस्ताक्षर
- Narsingh Thakur · Bastar, छत्तीसगढ़ · समर्थक
- Santosh mehta · Palamu, झारखंड · CAPF परिवार
- Sukhchain · Rohtak, हरियाणा · CAPF परिवार
- Dipa nath · Cachar, असम · CAPF परिवार
- Lalit · Yamunanagar, हरियाणा · CAPF परिवार
- Arvind · Sonipat, हरियाणा · CAPF परिवार
अभियान की प्रगति
कुल हस्ताक्षर48
राज्यों से समर्थन16
पूर्व जवान / परिवार / समर्थक48
पहला चरण 10,000 हस्ताक्षर
दूसरा चरण 50,000 हस्ताक्षर
तीसरा चरण 1,00,000 हस्ताक्षर
अपनी कहानी भेजें
पूर्व जवान या CAPF परिवार पेंशन से जुड़ा अनुभव भेज सकते हैं। कहानी पहले एडमिन में जाती है। चयन के बाद ही सार्वजनिक होगी।
सरकार को पत्र
नाम और पता भरकर पत्र प्रिंट करें। इसे स्वयं भेजें। यह पेज पत्र सरकार को खुद नहीं भेजता।
OPS दस्तावेज
22 दिसंबर 2003
एनपीएस अधिसूचना
केंद्र सरकार की अंशदायी पेंशन व्यवस्था 1 जनवरी 2004 से लागू हुई। इसके बाद भर्ती हुए अधिकांश CAPF जवान पुरानी पेंशन के बजाय इसी व्यवस्था में आए।
11 जनवरी 2023
दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय
W.P.(C) 12712/2021 में न्यायालय ने CAPF जवानों को पुरानी पेंशन देने का निर्देश दिया। अभियान इसी निर्णय को लागू कराने पर केंद्रित है।
12 अगस्त 2024
सुप्रीम कोर्ट में लगी रोक
भारत सरकार इस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में गई है और रोक लगी हुई है। मांग है कि यह रोक हटे और जवानों पर पुरानी पेंशन लागू हो।
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अभियान के नियम
- यह अभियान शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक माध्यम से चलाया जाएगा।
- अभियान किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध के लिए नहीं है।
- किसी व्यक्ति, अधिकारी या संस्था के विरुद्ध व्यक्तिगत टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी।
- केवल वास्तविक व्यक्तियों द्वारा समर्थन दर्ज किया जाए।
- मोबाइल नंबर और ईमेल सार्वजनिक सूची में शामिल नहीं किए जाते।