8वें वेतन आयोग को NC(JCM) स्टाफ साइड और AIDEF ने सौंपा मेमोरेंडम: न्यूनतम वेतन ₹69,000, पुरानी पेंशन बहाली समेत 66 बड़ी मांगें
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल काउंसिल (JCM) की स्टाफ साइड तथा ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने आगामी 8वां वेतन आयोग के लिए 66 प्रमुख मांगों वाला विस्तृत मेमोरेंडम आयोग को सौंप दिया है।
कर्मचारी संगठनों का दावा है कि महंगाई, जीवन स्तर और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए वेतन, पेंशन और भत्तों में व्यापक सुधार जरूरी है।
न्यूनतम वेतन ₹69,000 और फिटमेंट फैक्टर 3.833 की मांग
मेमोरेंडम में सबसे अहम मांग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन ₹69,000 प्रतिमाह निर्धारित करने की रखी गई है। इसके साथ ही—
- फिटमेंट फैक्टर 3.833 लागू करने की मांग
- सभी लाभों की लागू तिथि 1 जनवरी 2026
- बेसिक वेतन पर 6% वार्षिक वृद्धि
- 30 वर्ष की सेवा में कम से कम 5 प्रमोशन / वित्तीय अपग्रेडेशन
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा वेतन संरचना महंगाई दर के अनुरूप नहीं है।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली प्रमुख मुद्दा
मेमोरेंडम में नई पेंशन प्रणाली (NPS) को लेकर भी बड़ा प्रस्ताव रखा गया है।
मुख्य मांगें:
- 01 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की जाए
- पेंशन अंतिम वेतन का 67% तथा फैमिली पेंशन 50% तय हो
- हर 5 साल में पेंशन संशोधन
- पेंशन पर आयकर कटौती समाप्त करने की मांग
ड्यूटी में मृत्यु पर ₹2 करोड़ मुआवजा
सुरक्षा और जोखिम से जुड़े कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी दिए गए हैं:
- ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर ₹2 करोड़ मुआवजा
- रिस्क अलाउंस ₹10,000 प्रतिमाह
- सभी कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा
- हर जिले में CGHS वेलनेस सेंटर स्थापित करने की मांग
छुट्टियों और पारिवारिक सुविधाओं में बड़े बदलाव की मांग
मेमोरेंडम में कर्मचारियों के वर्क-लाइफ बैलेंस पर भी जोर दिया गया है।
प्रमुख प्रस्ताव:
- महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश
- पुरुष कर्मचारियों को 45 दिन पितृत्व अवकाश
- मातृत्व अवकाश 240 दिन
- 60 दिन Parent Care Leave
- दूसरी बार CCL पर 100% वेतन
- EL जमा सीमा खत्म और 600 दिन तक एनकैशमेंट
भत्तों में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव
कर्मचारी संगठनों ने सभी भत्तों में व्यापक संशोधन की मांग की है:
- HRA को 40%, 35% और 30% स्लैब में DA से लिंक करना
- बच्चों की शिक्षा भत्ता ₹10,000 प्रति माह
- हॉस्टल सब्सिडी ₹35,000 प्रति माह
- नाइट ड्यूटी अलाउंस बेसिक पे के आधार पर
- सभी सरकारी कर्मचारियों को ड्रेस अलाउंस
LTC, प्रमोशन और ट्रांसफर से जुड़ी मांगें
मेमोरेंडम में प्रशासनिक सुधारों पर भी जोर दिया गया है:
- हर वर्ष होमटाउन LTC
- विदेश यात्रा LTC दो बार सेवा अवधि में
- सभी पदों पर LDCE प्रमोशन अवसर
- बिना कर्मचारी की इच्छा के नॉन-गजेटेड ट्रांसफर पर रोक
- पति-पत्नी की एक ही स्टेशन पर पोस्टिंग अनिवार्य
बीमा, बोनस और एडवांस सुविधाएं
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव:
- ग्रुप ‘C’ कर्मचारियों के लिए ₹1 करोड़ बीमा
- ग्रुप ‘B’ के लिए ₹1.5 करोड़ बीमा
- 30 दिन न्यूनतम बोनस
- सभी एडवांस ब्याज मुक्त
- ₹2 करोड़ तक हाउस बिल्डिंग एडवांस
- चार पहिया वाहन एडवांस सभी कर्मचारियों को
नई प्रस्तावित वेतन संरचना
मेमोरेंडम में नई वेतन संरचना भी सुझाई गई है:
| वर्तमान लेवल | प्रस्तावित न्यूनतम वेतन |
|---|---|
| लेवल-1 | ₹69,000 |
| लेवल-2 | ₹83,200 |
| लेवल-3 | ₹1,12,000 |
| लेवल-6 | ₹1,35,700 |
| लेवल-7/8 | ₹1,82,500 |
| लेवल-9/10 | ₹2,15,100 |
साथ ही लेवल-2 एवं 3 तथा लेवल-4 एवं 5 को मर्ज करने का प्रस्ताव भी दिया गया है।
कर्मचारियों की क्या है उम्मीद?
स्टाफ साइड के नेताओं का कहना है कि यह मेमोरेंडम केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और बेहतर सेवा शर्तों के लिए तैयार किया गया है। अब सभी की नजर सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन और इन मांगों पर होने वाले अंतिम निर्णय पर टिकी है।
यदि ये मांगें स्वीकार होती हैं तो देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है।
