8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट: लोकसभा में सरकार ने लागू होने की तारीख पर दिया जवाब

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission – CPC) को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आयोग के गठन और उसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी दी है।

वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने 8 दिसंबर, 2025 को दिए गए जवाब में पुष्टि की कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन पहले ही कर दिया गया है। आयोग के विचारार्थ विषयों (Terms of Reference – ToR) को 3 नवंबर, 2025 को वित्त मंत्रालय के एक संकल्प के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया है।

लागू होने की तारीख पर अनिश्चितता

हालांकि, कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता, यानी आयोग की सिफारिशों के लागू होने की तारीख को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। मंत्री ने सदन को बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने की तारीख का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। इस बयान से उन कयासों पर विराम लगा है, जिनमें कहा जा रहा था कि आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू हो सकता है।

आयोग की समय सीमा और दायरा

• रिपोर्ट की समय सीमा: अधिसूचना के अनुसार, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अपने गठन की तारीख (3 नवंबर, 2025) से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी। इस लिहाज से आयोग की रिपोर्ट मध्य-2027 तक आने की संभावना है।
• लाभार्थियों की संख्या: मंत्री के अनुसार, 8वें वेतन आयोग से लाभान्वित होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 50.14 लाख है, जबकि पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 69 लाख है।
• पेंशन भी शामिल: कर्मचारी संघों की शुरुआती चिंताओं पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वां सीपीसी वेतन, भत्ते, और पेंशन सहित सभी संबंधित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा।
• फंड का प्रावधान: सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयोग की स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के लिए निधियों का समुचित प्रावधान किया जाएगा।
• परामर्श प्रक्रिया: आयोग अपनी सिफारिशों को तैयार करने के लिए अपनी कार्य-प्रणाली और क्रिया-विधि को स्वयं अपनाएगा।