कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के ToR को मंजूरी दी |जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई बनीं चेयरपर्सन।8th Pay Commission Updates
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को लेकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन व पेंशन ढांचे में बदलाव की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
सरकार ने इस आयोग की अध्यक्षता के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को चेयरपर्सन नियुक्त किया है। वहीं आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट टाइम मेंबर और वर्तमान पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव बनाया गया है।
🔹 आयोग की संरचना और अवधि
8वां सेंट्रल पे कमीशन एक अस्थायी निकाय (Temporary Body) होगा, जिसमें एक चेयरपर्सन, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। यह कमीशन अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। जरूरत पड़ने पर यह बीच-बीच में इंटरिम रिपोर्ट भी दे सकेगा।
🔹 सिफारिशों के दौरान आयोग जिन बातों पर करेगा ध्यान
- देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखा जाएगा।
- विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित किए जाएंगे।
- बिना फंड वाली नॉन-कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजनाओं के खर्च पर विचार किया जाएगा।
- राज्यों के वित्त पर आयोग की सिफारिशों के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा।
- केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSUs) और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन ढांचे और कार्य परिस्थितियों की तुलना की जाएगी।
🔹 क्या है सेंट्रल पे कमीशन?
सेंट्रल पे कमीशन वह निकाय है जिसे केंद्र सरकार समय-समय पर बनाती है ताकि वह केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन और सर्विस कंडीशंस की समीक्षा कर सके और उनमें आवश्यक संशोधन की सिफारिश करे।
आमतौर पर हर 10 साल में एक नया पे कमीशन गठित किया जाता है। पिछले यानी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। इसी परंपरा के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है।
🔹 कर्मचारियों को क्या मिल सकता है फायदा?
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, नए पे कमीशन से 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा।
अनुमान है कि लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹44,000 तक हो सकती है। साथ ही, 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू होने की संभावना है, जिससे कुल वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।
🔹 लंबे इंतजार के बाद मिला तोहफा
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से यह मांग थी कि सरकार जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग गठित करे। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को इसके गठन की घोषणा की थी और अब कैबिनेट द्वारा ToR की मंजूरी के बाद यह प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है।
