CPSU के बाद अब केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों में दिवाली गिफ्ट पर लगाया बैन, वित्त मंत्रालय ने जारी किए आदेश

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों में दिवाली और अन्य त्योहारों पर गिफ्ट देने की प्रथा को रोकने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसे गैर जरूरी खर्च करार देते हुए कर्मचारियों के बीच गिफ्ट आदान-प्रदान पर रोक लगाने को कहा गया है।

आदेश के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग अब त्योहारों पर गिफ्ट देने की प्रथा को हतोत्साहित करेंगे। यह निर्देश वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव की सहमति से जारी किया गया है।

इससे पहले भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार डॉ. सुमंत्र पाल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसयू) के लिए यह निर्देश 17 सितंबर को जारी किया था। उनके अनुसार, त्योहारों पर गिफ्ट देने की प्रथा से सरकारी खर्च बढ़ता है और जनता के संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग प्रभावित होता है।

आर्थिक सलाहकार ने लोक उद्यम विभाग के चीफ एग्जीक्यूटिव को पत्र लिखकर कहा था कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में दीवाली और अन्य त्योहारों पर गिफ्ट आदान-प्रदान की प्रथा को समाप्त किया जाए। सभी उद्यमों से आग्रह किया गया है कि इस प्रथा को बंद किया जाए और किसी भी त्योहार पर गिफ्ट का आदान-प्रदान न हो।

हालाँकि, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने वित्त मंत्रालय के इस कदम की आलोचना की है। उनका कहना है कि दिवाली या अन्य त्योहारों पर कर्मचारियों को गिफ्ट मिलने से उनका उत्साह बढ़ता है और यह उनके काम की सराहना का प्रतीक होता है। छोटे गिफ्ट भी कर्मचारियों के मनोबल को मजबूत करते हैं।