CISF और NIA के बीच समझौता: मैदानगढ़ी में 167 आवासीय क्वार्टर 15 वर्षों के लिए निःशुल्क आधार पर उपलब्ध
अपने कर्मियों के कल्याण और आवासीय सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते के तहत नई दिल्ली स्थित मैदानगढ़ी परिसर में 167 नवीन निर्मित आवासीय क्वार्टर और एक सामुदायिक भवन सीआईएसएफ को 15 वर्षों के लिए ‘निःशुल्क आधार’ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें 15 टाइप-IV, 77 टाइप-III और 75 टाइप-II श्रेणी के आवास शामिल हैं।
यह एमओयू केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस पर एनआईए की ओर से श्रीजीत टी (एसपी) तथा सीआईएसएफ की ओर से विशाल दुबे (वरिष्ठ कमांडेंट) ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सीआईएसएफ के एडीजी विजय प्रकाश एवं एनआईए के आईजी संतोष रस्तोगी सहित दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
सीआईएसएफ की जिम्मेदारियों के लगातार विस्तार के साथ, कर्मियों के लिए आवासीय सुविधा एक प्रमुख कल्याणकारी आवश्यकता बन गई है। दिल्ली में एमएचए-वित्तपोषित संस्थानों में तैनात सीआईएसएफ इकाइयों की संख्या अधिक होने के कारण आवास की मांग भी अत्यधिक रहती है। इस एमओयू के तहत एनआईए के क्वार्टरों का आवंटन दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में तैनात कर्मियों की आवास संतुष्टि में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा।
उल्लेखनीय है कि एनआईए ने अपनी परियोजना की 75 प्रतिशत आवासीय संरचना सीआईएसएफ के साथ साझा करने पर सहमति दी है, जो अंतर-संगठनात्मक सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इससे सीआईएसएफ कर्मियों को एक सुरक्षित, संगठित एवं सामुदायिक वातावरण में रहने की सुविधा मिलेगी, जिससे पारिवारिक सहयोग, आपसी समन्वय और मनोबल में सकारात्मक वृद्धि होगी।
इसके अतिरिक्त, सीआईएसएफ मैदानगढ़ी और साकेत में एनबीसीसी एवं सीपीडब्लूडी जैसी सरकारी निर्माण एजेंसियों के माध्यम से नए पारिवारिक आवासों का निर्माण भी कर रहा है। देशभर में कई अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाएं — कार्यालय विस्तार और नए आवासीय परिसरों के रूप में — प्रगति पर हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में निःशुल्क आवास सुविधा — जहाँ किराया दरें देश में सर्वाधिक हैं — सीआईएसएफ कर्मियों के आर्थिक बोझ को कम करने के साथ ही बल के मनोबल और कार्यकुशलता को भी सुदृढ़ करेगी।
