केंद्र सरकार ने जारी किए अवकाश यात्रा रियायत (LTC) पर नए दिशा-निर्देश

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (Leave Travel Concession – LTC) से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, यह योजना सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारजनों को देश के किसी भी हिस्से में या अपने गृहनगर तक यात्रा करने की सुविधा प्रदान करती है।

क्या है LTC योजना?

LTC योजना के तहत कर्मचारी और उनके परिवारजन चार वर्ष के एक खंड (Block) में यात्रा कर सकते हैं। मौजूदा खंड 2022 से 2025 तक का है, जिसमें 2022–2023 और 2024–2025 दो वर्षीय उपखंड शामिल हैं।

• कर्मचारी दो वर्ष में एक बार गृहनगर (Home Town) की यात्रा कर सकते हैं।
• अथवा, एक बार गृहनगर और दूसरी बार भारत के किसी भी स्थान की यात्रा कर सकते हैं।
  यात्रा व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

किन्हें मिलेगा लाभ?

LTC नियम सिविल सेवाओं में कार्यरत सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे, जिनमें रक्षा सेवाओं से जुड़े नागरिक कर्मचारी भी शामिल हैं।
हालाँकि, यह योजना अस्थायी/दैनिक वेतनभोगी, सशस्त्र बलों के नियमित सदस्य, रेलवे कर्मचारी (विशेष प्रावधान छोड़कर) और आकस्मिक सेवाकर्मियों पर लागू नहीं होगी।

परिवार की परिभाषा

LTC लाभ के लिए “परिवार” में पति/पत्नी, दो अविवाहित बच्चे या सौतेले बच्चे, आश्रित माता-पिता/सौतेले माता-पिता, तथा कुछ परिस्थितियों में विवाहित लेकिन परित्यक्ता/विधवा बेटियां और आश्रित अविवाहित भाई-बहन शामिल होंगे।

विशेष प्रावधान

• पूर्व-नियुक्त (fresh recruits) कर्मचारियों को पहले दो खंडों (8 वर्षों) में अतिरिक्त यात्रा अवसर दिए जाएंगे।
• उत्तर-पूर्व, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में कार्यरत कर्मचारियों को अतिरिक्त रियायतें मिलेंगी।
• विकलांग कर्मचारियों के साथ एक सहायक (escort) को भी LTC सुविधा दी जाएगी।
• निलंबित कर्मचारी को LTC नहीं मिलेगा, लेकिन उसका परिवार इसका लाभ उठा सकता है।

यात्रा और प्रतिपूर्ति के नियम

• यात्रा सबसे छोटे और सीधे मार्ग से करनी होगी।
• टिकट केवल अधिकृत एजेंसियों (Balmer Lawrie, Ashok Travels & Tours, IRCTC) से खरीदे जाने होंगे।
• ई-टिकटिंग, केटरिंग शुल्क और करों का प्रतिपूर्ति भी शामिल होगी।
• दावे यात्रा पूरी होने के तीन माह के भीतर प्रस्तुत करने होंगे।

धोखाधड़ी पर कड़ी कार्रवाई

यदि कोई कर्मचारी फर्जी LTC दावा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और उसे कम से कम दो सेट LTC की सुविधा से वंचित किया जाएगा।