राज्यसभा में उठा CAPF जवानों के आत्महत्या ,त्यागपत्र और पुरानी पेंशन(OPS) का मुद्दा, सरकार ने प्रस्तुत किए आंकड़े

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने हाल ही में राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के कर्मियों द्वारा आत्महत्या, त्यागपत्र और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए हैं । सांसद शक्तिसिंह गोहिल द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी ।

पिछले 5 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड (2021-2025)

मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, बलों में त्यागपत्र (Resignation) देने वाले कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि पिछले वर्ष के मुकाबले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में कमी आई है ।

विवरण	2021	2022	2023	2024	2025
आत्महत्या	158	138	157	149	143
सहकर्मियों की हत्या	11	06	02	01	04
त्यागपत्र	1255	1183	2037	2724	2333
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS)	10828	11256	10369	9785	4291

पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर सस्पेंस बरकरार

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 11 जनवरी 2023 को सीएपीएफ कर्मियों को “भारत के सशस्त्र बल” मानने और पुरानी पेंशन बहाल करने के ऐतिहासिक फैसले पर सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है । सरकार ने बताया कि वर्तमान में यह मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के समक्ष विचाराधीन (Sub-judice) है । इस कारण पुरानी पेंशन और भत्तों की बहाली पर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।+1

कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड (WARB) का गठन

बलों के कल्याण पर पूछे गए सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मियों, दिव्यांग जवानों और शहीद परिवारों (NOKs) की देखभाल के लिए कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड (WARB) की स्थापना की जा चुकी है

इस व्यवस्था को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए राज्यों और जिलों में निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति की गई है:

• सीडब्ल्यूओ (CWO): केंद्रीय कल्याण अधिकारी
• एसडब्ल्यूओ (SWO): राज्य कल्याण अधिकारी
• डीडब्ल्यूओ (DWO): जिला कल्याण अधिकारी