दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला: BSF-ITBP के बाद अब CRPF इंस्पेक्टरों को भी मिलेगा 5400 ग्रेड पे का फायदा?

नई दिल्ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के इंस्पेक्टरों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। आईटीबीपी (ITBP) और बीएसएफ (BSF) के बाद अब सीआरपीएफ के इंस्पेक्टरों को भी 5400 रुपये के ग्रेड पे (Grade Pay) का वित्तीय लाभ देने का रास्ता खुल गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने कहा कि जिस तरह आईटीबीपी इंस्पेक्टर सुशील कुमार को कोर्ट ने लाभ देने का आदेश दिया था, उसी तर्ज पर CRPF के इंस्पेक्टर (GD) और फार्मासिस्ट को भी यह फायदा दिया जाए। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि 8 सप्ताह के भीतर आदेश लागू किया जाए।

🔹 2008 के वित्त मंत्रालय के आदेश पर विवाद

वित्त मंत्रालय ने 29 अगस्त 2008 को एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी किया था, जिसके अनुसार जिन कर्मचारियों का ग्रेड पे ₹4800 है और जिन्होंने चार साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें ₹5400 का ग्रेड पे दिया जाएगा।
हालांकि, यह नियम सभी केंद्रीय विभागों में लागू होने के बावजूद केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPFs) — जैसे BSF, CRPF, ITBP, CISF और SSB — पर लागू नहीं किया गया। इसी भेदभाव के खिलाफ अर्धसैनिक बलों के निरीक्षकों ने अदालत की शरण ली।

🔹 14 साल से अटकी पदोन्नति, अब मिला न्याय

सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर सुरेश कुमार यादव और अन्य (रिट पिटीशन संख्या 6179/2025) ने अदालत में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 15 अक्तूबर 2025 को इस पर फैसला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को वित्त मंत्रालय के 2008 के आदेश के अनुसार लाभ दिया जाए।
सीआरपीएफ में कई इंस्पेक्टर 14 साल से एक ही रैंक पर कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें न पदोन्नति मिल रही थी और न ही ग्रेड पे बढ़ाया गया। अब इस फैसले से 200 से अधिक फार्मासिस्ट और 70 से अधिक जीडी इंस्पेक्टरों को राहत मिलेगी।

🔹 आईटीबीपी और बीएसएफ के फैसले ने बनाया रास्ता

सबसे पहले आईटीबीपी इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने यह लड़ाई जीती थी। उसके बाद बीएसएफ के 129 इंस्पेक्टरों को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी।
हालांकि, केंद्र सरकार ने इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी खारिज कर दी। इसके बाद भी कई मामलों में आदेश लागू नहीं किए गए, जिससे अधिकारियों को अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ी।

---

🔹 अब सरकार पर है अगला कदम उठाने का दबाव

बीएसएफ के डीजी ने मई 2025 में गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसएलपी खारिज होने के बाद अब कोई विकल्प नहीं बचा है, और आदेश लागू करना जरूरी है।
अब CRPF इंस्पेक्टरों के पक्ष में आए हाईकोर्ट के इस फैसले से उम्मीद है कि सरकार एक समान नीति बनाकर सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 5400 ग्रेड पे का लाभ लागू कर सकती है।

🔹 क्या मिलेगा सभी को फायदा?

कानूनी जानकारों का कहना है कि सरकार अब या तो सिर्फ याचिकाकर्ताओं को यह लाभ देगी, या फिर सामूहिक रूप से पूरे बल में इसे लागू करेगी।
अगर सरकार इसे लागू करती है, तो CRPF, BSF, ITBP, CISF और SSB के हजारों इंस्पेक्टरों को इसका सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा।

CRPF और अन्य CAPF बलों के लिए यह फैसला ऐतिहासिक साबित हो सकता है। वर्षों से लंबित 5400 ग्रेड पे और पदोन्नति का मुद्दा अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अब नजरें गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय पर हैं — क्या वे कोर्ट के आदेश के अनुरूप यह वित्तीय फायदा पूरे बल में लागू करेंगे?