केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) के जवानों को ₹6908 का बोनस, कई सालों से नहीं बढ़ी राशि – अब कब होगी बढ़ोतरी?
नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी आदेश में वर्ष 2024-25 के लिए गैर-उत्पादकता से जुड़ा बोनस (Ad-hoc Bonus) देने की घोषणा की है। इस आदेश के तहत केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPFs) — जैसे CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB और असम राइफल्स — के जवानों को ₹6908 बोनस दिया जाएगा।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम (O.M.) संख्या के अनुसार, बोनस की गणना सीमा (Calculation Ceiling) प्रति माह ₹7000 तय की गई है। यानी जिनका औसत वेतन ₹7000 से अधिक है, उन्हें भी अधिकतम ₹7000 के आधार पर ही बोनस मिलेगा। इस तरह 30 दिनों के लिए ₹7000 × 30 ÷ 30.4 = ₹6908 (राउंड ऑफ के बाद) का बोनस बनता है।
🪖 अर्धसैनिक बलों के जवानों पर लागू आदेश
यह आदेश उन कर्मियों पर लागू होगा जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में हैं और वर्ष 2024-25 में कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा पूरी कर चुके हैं। इसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के जवान भी शामिल हैं।
📜 कई वर्षों से ₹7000 की सीमा पर तय बोनस
गौर करने वाली बात यह है कि ₹7000 की गणना सीमा पिछले कई वर्षों से बदली नहीं गई है। अर्धसैनिक बलों के जवानों को हर साल लगभग ₹6908 रुपये का ही बोनस मिल रहा है। जबकि इस अवधि में वेतनमान और महंगाई भत्ता (DA) में कई बार वृद्धि हुई है।
EX-PARAMILITARY संगठनों का कहना है कि जब हर साल वेतन और भत्तों में संशोधन होता है, तो बोनस की राशि को भी वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए।
📈 कब बढ़ेगी बोनस राशि?
वित्त मंत्रालय के नियमों के अनुसार बोनस राशि की समीक्षा समय-समय पर की जाती है, लेकिन वर्ष 2016 के बाद से अब तक ₹7000 की सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को हर साल बोनस देना सरकार की सराहनीय नीति है, लेकिन बोनस राशि वर्षों से स्थिर रहने के कारण अब यह मुद्दा चर्चा में है। जवान उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार अगली समीक्षा में गैर-उत्पादकता से जुड़ी बोनस सीमा (Non-PLB Bonus) को बढ़ाकर उनके आर्थिक हितों को और मजबूत करेगी।
