8th Pay Commission:सरकार ने की थी घोषणा, लेकिन कब मिलेगा कर्मचारियों को फायदा,कितना करना होगा इंतजार ? देखें पिछले आयोगों का रिकॉर्ड

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों की निगाहें अब सिर्फ एक सवाल पर टिकी हैं — आखिर 8वां वेतन आयोग कब लागू करेगी सरकार? जनवरी 2025 में इसके गठन का ऐलान जरूर हुआ था, लेकिन नौ महीने बीत जाने के बाद भी न तो आयोग की अधिसूचना जारी हुई है और न ही इसके सदस्यों या संदर्भ शर्तों (ToR) का ऐलान हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों के बीच इंतजार बढ़ता जा रहा है।

सरकार कब लागू करेगी 8वां वेतन आयोग?

अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन पिछले वेतन आयोगों के अनुभवों को देखें तो किसी भी आयोग के गठन से लेकर उसके लागू होने में औसतन दो से तीन साल लगते हैं।
अगर यही पैटर्न 8वें वेतन आयोग में भी अपनाया गया, तो इसके 2028 तक लागू होने की संभावना सबसे अधिक है।

पिछली बार कितना वक्त लगा था?

• 5वां वेतन आयोग अप्रैल 1994 में गठित हुआ था और जनवरी 1997 में रिपोर्ट सौंपी गई। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 1996 से लागू की गईं।
• 6वां वेतन आयोग अक्टूबर 2004 में बना, मार्च 2008 में रिपोर्ट दी और 1 जनवरी 2006 से सिफारिशें लागू की गईं।
• 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ, नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी गई, और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया।

इन उदाहरणों से साफ है कि हर आयोग को गठन से लागू होने में लगभग ढाई से तीन साल का वक्त लगता है। इसी आधार पर माना जा रहा है कि अगर 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 के अंत तक हो जाता है, तो 2028 में इसका लाभ मिल सकता है।

अभी तक क्या हुई है तैयारी?

जनवरी 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक ToR (Terms of Reference) और सदस्यों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं।
जब तक ToR तय नहीं होता, आयोग काम शुरू नहीं कर सकता। आमतौर पर ToR तय होने के बाद आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में करीब दो साल लगते हैं, और फिर सरकार को उस पर विचार कर उसे मंजूरी देने में कुछ महीने और लगते हैं।

क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग?

महंगाई दर और जीवन-यापन की लागत लगातार बढ़ रही है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि नया वेतन आयोग सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों, बोनस और अन्य सुविधाओं में बड़ा सुधार लाएगा।
रक्षा कर्मियों सहित 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को इससे सीधा लाभ मिलेगा, जबकि 65 लाख पेंशनरों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

8वें वेतन आयोग की घोषणा भले हो चुकी है, लेकिन इसके लागू होने की राह अभी लंबी दिख रही है।
यदि सरकार 2025 के अंत तक इसका गठन कर देती है और प्रक्रिया तय समय पर चलती है, तो कर्मचारी और पेंशनभोगी 2028 से नई वेतन संरचना का लाभ उठा सकेंगे।