पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग 8वें वेतन आयोग के ToR से बाहर: AIDEF ने वित्त मंत्री से किया संशोधन का आग्रह

नई दिल्ली: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के लिए संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference – ToR) को मंजूरी दे दी है। इस पहल से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है।

1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद

सरकारी परंपरा के अनुसार, आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इस वेतन वृद्धि से देश भर के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।

आयोग के मुख्य बिंदु:

• अध्यक्ष: जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई।
• सदस्य: आयोग में कुल तीन सदस्य शामिल होंगे।
• रिपोर्ट समय सीमा: आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.57 के बीच रह सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी।

कर्मचारियों की मुख्य मांगें: OPS पर सरकार का रुख सख्त

वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद, कर्मचारी संगठन अभी भी दो प्रमुख मुद्दों पर सरकार पर दबाव बना रहे हैं:

1. पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली:

• लाखों कर्मचारी OPS की बहाली को अपनी सबसे बड़ी मांग बता रहे हैं।
• उनका कहना है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) बाजार पर निर्भर है, जबकि OPS सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% गारंटीड पेंशन सुनिश्चित करती थी।
• सरकार का स्पष्टीकरण: केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि OPS की वापसी नहीं होगी। इसके बदले, सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से एक नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) शुरू की है, जो NPS और OPS दोनों की विशेषताओं को मिलाकर न्यूनतम गारंटीड पेंशन सुरक्षा प्रदान करती है।
• आंदोलन: पुरानी पेंशन बहाली के लिए 9 नवंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बड़ा आंदोलन भी प्रस्तावित है।

2. 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग:

• ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) सहित कई संगठनों ने सरकार से अनुरोध किया है कि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना तत्काल प्रकाशित की जाए।
• AIDEF ने 4 नवंबर 2025 को वित्त मंत्री को लिखे पत्र में विशेष रूप से अनुरोध किया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 01.01.2026 से लागू करने की तिथि को ToR में शामिल किया जाना चाहिए।
• संगठन ने रक्षा प्रतिष्ठानों में अनुकंपा नियुक्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की भी मांग की है।

कुल मिलाकर, सरकार ने वेतन संशोधन की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, लेकिन OPS की बहाली और समय पर लागू होने की मांगों को लेकर कर्मचारियों का दबाव अभी भी बना हुआ है।