8वें वेतन आयोग पर सरकार का बड़ा बयान: डीए मर्ज नहीं होगा, पेंशन रिविज़न होगा – राज्यसभा में स्पष्ट जवाब

केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) को लेकर राज्यसभा में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से मंगलवार (02 दिसंबर 2025) को पेश जवाब में सरकार ने वेतन आयोग से जुड़ी तीन अहम बातों पर स्थिति स्पष्ट की।

राज्यसभा में पूछे गए प्रश्नों के लिखित उत्तर में बताया गया कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। आयोग का नेतृत्व जस्टिस रंजन प्रसाद देसाई कर रही हैं, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन इसके सदस्य हैं। आयोग 18 महीनों में अपनी सिफारिशें सौंपेगा।

डीए को बेसिक में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं

सरकार ने साफ कहा कि महंगाई भत्ता (DA/DR) को बेसिक वेतन में मिला देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कई दिनों से चल रही अटकलों पर यह स्पष्ट जवाब आया है।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं की गई है, इसलिए इस पर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

8th CPC में पेंशन संशोधन शामिल होगा

एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार ने कहा कि—
8वें वेतन आयोग में पेंशन संशोधन पूरी तरह शामिल है।

इसका मतलब है कि
✔ केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ
✔ केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों
दोनों की पेंशन, भत्तों और अन्य सुविधाओं पर आयोग व्यापक सिफारिशें देगा।

आयोग का कार्यक्षेत्र

8वें वेतन आयोग को निम्न विषयों पर सिफारिशें करने का दायित्व दिया गया है—

• वेतन संरचना
• भत्ते
• पेंशन
• बोनस एवं परफ़ॉर्मेंस-लिंक्ड इनसेन्टिव
• ग्रेच्युटी
• राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS/UPS) से जुड़े मुद्दे

सरकार ने कहा कि आयोग देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय संतुलन और राज्यों पर पड़ने वाले वित्तीय असर को ध्यान में रखते हुए सुझाव देगा।

राज्यसभा में सरकार के इस जवाब से स्पष्ट हो गया है कि:8वां वेतन आयोग आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका हैडीए मर्ज नहीं होगापेंशन रिविज़न 8th CPC का हिस्सा हैइससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच चल रही भ्रम की स्थिति समाप्त हो गई है।