8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने शुरू किया काम, वेबसाइट लॉन्च, कर्मचारियों और पेंशनर्स से मांगे सुझाव
केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के काम का औपचारिक रूप से शुभारंभ कर दिया है। इसके लिए आयोग की अधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिससे कर्मचारी, पेंशनभोगी और अन्य हितधारक डिजिटल तरीके से अपनी राय, सुझाव और आवश्यक डेटा सबमिट कर सकेंगे।
📌 आयोग का गठन और उद्देश्य
8वां केंद्रीय वेतन आयोग उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और संबंधित श्रमिकों के वेतन, भत्तों, सेवा शर्तों और पेंशन की समीक्षा करेगा। यह आयोग नई सिफारिशें तैयार करके सरकार को सौंपेगा, ताकि वेतन ढांचा बेहतर और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप हो सके।
आयोग का गठन कब हुआ?
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2025 को आयोग के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दी।
- इसके बाद आयोग को औपचारिक रूप से 3 नवंबर 2025 को स्थापित किया गया।
🧑⚖️ आयोग की संरचना
8वें CPC के प्रमुख सदस्य इस प्रकार हैं:
- अध्यक्ष: श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त)
- सदस्य (पार्ट-टाइम): प्रो. पुलक घोष
- सदस्य-सचिव: श्री पंकज जैन
ये सदस्य वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों पर व्यापक समीक्षा करेंगे।
📅 अब तक की मुख्य तिथियाँ
- 28 अक्टूबर 2025: ToR को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।
- 3 नवंबर 2025: आयोग का औपचारिक गठन।
- 16 मार्च 2026: MyGov पोर्टल पर प्रश्नावली (Questionnaire) के लिए अंतिम तारीख है।
📝 हितधारकों के लिए सबमिशन प्रक्रिया
1. MyGov Questionnaire
सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, शोधकर्ताओं और जनता के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की गई है, जिसे 16 मार्च 2026 तक भरना अनिवार्य है।
2. विशिष्ट प्रतिवेदन और मेमोरेंडम
कर्मचारी संघ, विभाग और अन्य समूह डिटेल्ड मेमो भी सबमिट कर सकेंगे — इसके लिंक आयोग की वेबसाइट पर जल्द प्रकाशित होंगे।
3. ऑनलाइन डेटा पोर्टल
सरकारी विभागों और संस्थानों से औपचारिक डेटा-सबमिशन के लिए एक समर्पित डेटा पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा।
📊 रिपोर्ट कब तक आएगी?
आयोग को 3 नवंबर 2025 से 18 महीने के भीतर अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपनी हैं — यानी अनुमानित रूप से मई 2027 तक रिपोर्ट तैयार हो सकती है।
🧾 भविष्य की प्रक्रिया
रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार उन सिफारिशों पर निर्णय लेगी और लागू तारीखों, वेतन बढ़ोतरी, भत्तों और पेंशन पहलुओं को लेकर अंतिम घोषणा करेगी।
